Bureau of Indian Standards (BIS) ने बँकिंग सुरक्षेचे नवीन नियम लागू केले आहेत. जागतिक ISO 20038:2026 मानकांनुसार हे बदल केले असून, FY26 मध्ये झालेली **₹48,021 कोटींची** फसवणूक रोखणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या निर्णयामुळे बँकांचा तंत्रज्ञान खर्च (Technology Expenditure) वाढण्याची शक्यता आहे.
सुरक्षा नियमांमध्ये बदल
Bureau of Indian Standards (BIS) ने आता बँकिंग क्षेत्रातील एनक्रिप्शन की (Encryption Key) मॅनेजमेंटसाठी नवीन प्रोटोकॉल जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय ISO 20038:2026 मानकांचा अवलंब केल्यामुळे, व्यवहारांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया अधिक कडक होणार आहे. यामध्ये डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल कोड्सच्या स्टोरेज आणि ट्रान्सपोर्टेशनवर कडक निर्बंध असतील.
फसवणुकीचे बदलते स्वरूप
आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, FY26 मध्ये फसवणुकीच्या प्रकरणांच्या संख्येत 57.4% घट होऊन ती 10,114 वर आली आहे. मात्र, फसवणुकीच्या रकमेत मोठी वाढ होऊन ती ₹48,021 कोटींवर पोहोचली आहे. याचा अर्थ असा की, सायबर गुन्हेगार आता कमी पण मोठ्या आणि अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाच्या गुन्ह्यांवर भर देत आहेत. विशेषतः पब्लिक सेक्टर बँकांचा फसवणुकीच्या एकूण मूल्यात 74.5% वाटा आहे, त्यामुळे या बँकांना अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
बँकांना आता त्यांच्या जुन्या तंत्रज्ञान प्रणालीमध्ये (Legacy Systems) बदल करावा लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च वाढू शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जुलै 2026 मध्ये सायबर सुरक्षा नियमावली अधिक कडक केली होती, त्याचाच हा पुढचा भाग आहे. आगामी तिमाही निकालांमध्ये बँकांच्या तंत्रज्ञान खर्चात झालेली वाढ गुंतवणूकदारांना स्पष्टपणे दिसेल.
तंत्रज्ञानातील या बदलांमुळे सिस्टम डाउनटाइम किंवा कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च वाढू शकतो. कंपन्या हा खर्च कसा हाताळतात आणि त्याचा नफ्यावर (Profit Margin) किती परिणाम होतो, याकडे आता मार्केटचे लक्ष लागले आहे.