Artha Bharat Investment Managers ने आपल्या दोन मास्टर फंड्सना GIFT City मधून अबू धाबीमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. Income-tax Act, 2025 अंतर्गत असलेल्या जटिल टॅक्स नियमांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे भारतातील फंड स्ट्रक्चर्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुमारे $800 दशलक्ष मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या Artha Bharat Investment Managers ने आपले दोन महत्त्वाचे मास्टर फंड्स गुजरातमधील GIFT City मधून हलवून थेट 'अबू धाबी ग्लोबल मार्केट'मध्ये नेण्याचे पाऊल उचलले आहे. हे पाऊल भारताच्या प्रमुख इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर (IFSC) समोर असलेल्या स्ट्रक्चरल आव्हानांकडे लक्ष वेधणारे आहे.
टॅक्सचा पेच काय आहे?
या वादाच्या केंद्रस्थानी Income-tax Act, 2025 मधील 'शेड्यूल VI' चे नियम आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार, 'कॅटेगरी III अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड'ला टॅक्स-सवलत तेव्हाच मिळते, जेव्हा त्यांचे सर्व युनिट्स (स्पॉन्सरचे युनिट्स वगळता) अनिवासी (non-residents) व्यक्तींच्या मालकीचे असतात. जेव्हा एखादा GIFT-आधारित फंड दुसऱ्या फंडात गुंतवणूक करतो, तेव्हा टॅक्सचे निकष बदलतात. यामुळे अनेक लेअर्स असलेल्या फंड स्ट्रक्चर्समध्ये टॅक्स कंप्लायन्स अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि महागडा बनत आहे.
प्रशासकीय गोंधळ आणि भारताची स्पर्धा
GIFT City ची स्थापना जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी झाली होती, मात्र इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटी आणि महसूल विभाग (Department of Revenue) यांच्या नियमांमधील विसंगतीमुळे कंपन्या गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. अबू धाबीसारख्या ठिकाणी अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत नियमावली असल्याने, मोठे फंड मॅनेजर्स तिथल्या नियमांना अधिक पसंती देत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असताना, अशा प्रकारची धोरणात्मक अनिश्चितता मोठी अडचण ठरू शकते. जर सरकारने लवकरच टॅक्स नियमांमध्ये सुधारणा करून मल्टि-लेअर्ड फंड स्ट्रक्चर्ससाठी प्रक्रिया सोपी केली नाही, तर इतर अनेक जागतिक मॅनेजर्सही भारताबाहेर जाण्याचा विचार करू शकतात. आता सरकार या नियमांत काय बदल करते, याकडे संपूर्ण मार्केटचे लक्ष लागले आहे.