UPI व्यवहारांवर **०.४%** शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला के. अण्णामलाई यांनी विरोध दर्शविला आहे. **₹२,०००** पेक्षा जास्त व्यवहारांवर हे शुल्क लागू करण्याची शक्यता असून, याचा फटका छोट्या व्यापाऱ्यांना बसू शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
व्यापाऱ्यांच्या चिंतेत वाढ\n\nतमिळनाडू भाजपचे माजी अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी केंद्र सरकारकडे UPI व्यवहारांच्या नवीन नियमावलीवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी प्रामुख्याने ₹२,००० पेक्षा जास्त पेमेंटवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, यामुळे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या उत्साहावर पाणी फेरले जाऊ शकते.\n\n### महसूल की अडथळा?\n\nसरकारच्या अंदाजानुसार, या शुल्कामुळे सरकारी तिजोरीत सुमारे ₹१५,००० कोटींचा महसूल जमा होऊ शकतो. मात्र, अण्णामलाई यांनी तर्क मांडला आहे की, देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी आहे. त्याऐवजी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला एक 'पब्लिक युटिलिटी' मानून सरकारला त्यासाठी अनुदान देणे अधिक फायदेशीर ठरेल.\n\n### फिनटेक कंपन्यांवर परिणाम\n\nबाजारातील विश्लेषकांच्या मते, आतापर्यंत 'झिरो-कॉस्ट' मॉडेलमुळेच UPI चा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाला आहे. जर हे शुल्क लागू झाले, तर केवळ व्यापाऱ्यांचे sentiment बदलणार नाही, तर पेमेंट क्षेत्रातील फिनटेक कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवरही याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. सध्या ९६% व्यवहार मोफत राहणार असले तरी, उरलेल्या ४% मोठ्या व्यवहारांवरील हे शुल्क डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीवर कसा परिणाम करेल, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
