जून तिमाहीत पतपुरवठ्यात (Credit Growth) **२०%** ची जबरदस्त वाढ झाल्याने तज्ज्ञांनी FY27 साठी क्रेडिट ग्रोथचे अनुमान **१५%** पर्यंत वाढवले आहे. मात्र, बँकांमधील **८५%** इतका उच्च लोन-टू-डिपॉझिट रेशो (LDR) आणि वाढता क्रेडिट कॉस्टचा भार नफ्यावर दबाव आणू शकतो.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात सध्या उत्साहाचे वातावरण आहे. जून २०२६ तिमाहीत झालेली २०% वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ गेल्या चार वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहे. या दमदार कामगिरीमुळेच इंडिया रेटिंग्स आणि रिसर्चसह अनेक संस्थांनी FY27 साठी पतपुरवठ्याचे लक्ष्य १३% वरून १५% पर्यंत सुधारले आहे. कॉर्पोरेट कर्ज, औद्योगिक प्रकल्प आणि NBFC कडून मिळणारी मागणी या वाढीचे मुख्य इंजिन ठरले आहे.
निधीची चणचण आणि LDR चे संकट
कर्ज वाटप वेगाने होत असले तरी, बँकांसमोर निधी उभारणीचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सध्या सिस्टिम-वाईड लोन-टू-डिपॉझिट रेशो (LDR) ८५% च्या आसपास आहे, जो गेल्या दशकातील उच्चांक आहे. याचा अर्थ, बँका ज्या वेगाने कर्ज देत आहेत, त्या वेगाने नवीन ठेवी (Deposits) जमा होत नाहीत.
ठेवी मिळवण्यासाठी बँकांना आता अधिक व्याजदर मोजावे लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे फंड कॉस्ट वाढत आहे. याचा थेट परिणाम बँकांच्या नेट इंटरेस्ट मार्जिनवर (NIM) होत असून, वाढता खर्च ग्राहकांवर टाकणे बँकांसाठी कठीण झाले आहे.
क्रेडिट कॉस्ट आणि RBI ची भूमिका
गुंतवणूकदार आता 'बॅड लोन्स'च्या खर्चावरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. FY27 मध्ये क्रेडिट कॉस्ट ७४ बेसिस पॉइंट्स पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, जी FY26 मध्ये ६५ बेसिस पॉइंट्स होती. म्हणजेच, संभाव्य नुकसानासाठी बँकांना अधिक तरतूद (Provisioning) करावी लागणार आहे.
दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेट ५.२५% वर कायम ठेवत तटस्थ धोरण स्वीकारल्याने बँकांना दिलासा मिळालेला नाही. याशिवाय, वर्षाच्या उत्तरार्धात 'बेस इफेक्ट'मुळे क्रेडिट ग्रोथ मंदावण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. गुंतवणूकदारांनी आता बँकांच्या तिमाही रिपोर्टमध्ये LDR आणि डिपॉझिट ग्रोथच्या आकड्यांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.