Airtel Payments Bank ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) तब्बल **6.8%** ची वाढ नोंदवत **₹830.5 कोटी** महसूल मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, बँकेच्या नफ्यात **82%** ची जोरदार वाढ होऊन तो **₹19 कोटी** वर पोहोचला आहे. Bharti Airtel ची उपकंपनी असलेल्या या बँकेच्या कामगिरीमुळे तिच्या डिजिटल सेवांच्या विस्तारावर प्रकाश टाकला आहे.
Airtel Payments Bank ची दमदार कामगिरी
भारती एअरटेलची उपकंपनी, Airtel Payments Bank ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1 FY27) चांगली आर्थिक वाढ नोंदवली आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत बँकेने ₹830.5 कोटी महसूल कमावला, जो मागील वर्षाच्या याच तिमाहीतील ₹777.4 कोटी च्या तुलनेत 6.8% जास्त आहे. या उत्तम कामगिरीमुळे बँकेचा वार्षिक महसूल ₹3,300 कोटी च्या पुढे गेला आहे.
नफा आणि कार्यक्षमतेत वाढ
या तिमाहीत बँकेच्या नफ्यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. वर्ष-दर-वर्ष 82% वाढ होऊन निव्वळ नफा ₹19 कोटी झाला आहे. तसेच, व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमाफीपूर्व मिळकत (EBITDA) 31% नी वाढून ₹107.5 कोटी पर्यंत पोहोचली आहे. हे आकडे बँकेच्या व्यवसायाच्या वाढीचा आणि कमी रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर आधारित मॉडेलचे यश दर्शवतात.
डिजिटल सेवांचा वाढता विस्तार
शहरी आणि ग्रामीण भागात मजबूत पकड ठेवत बँकेने ही वाढ साधली आहे. महिन्याला व्यवहार करणाऱ्या वापरकर्त्यांची संख्या 29.5 दशलक्ष पर्यंत पोहोचली आहे, जी मागील वर्षापेक्षा 23% जास्त आहे. ग्राहकांचे शिल्लक असलेले पैसे (Customer balances) 17% नी वाढून ₹4,389 कोटी झाले आहेत.
Airtel Payments Bank ने डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात आपले स्थान निर्माण केले आहे. सध्या ही बँक नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) जारी करणाऱ्यांपैकी दुसरी सर्वात मोठी बँक आहे, जिने 6.5 दशलक्ष पेक्षा जास्त कार्ड जारी केली आहेत. तसेच, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ऑटो-पे सेगमेंटमध्येही बँकेचा मोठा वाटा आहे.
उद्योग आणि जोखीम
भारतातील पेमेंट बँकिंग क्षेत्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कठोर नियमांच्या अधीन आहे. या बँकांना थेट कर्ज देता येत नसल्याने, त्यांचा महसूल व्यवहार शुल्क, कमिशन आणि व्यापारी सेवांवर अवलंबून असतो. या क्षेत्रात इतर व्यावसायिक बँका आणि फिनटेक कंपन्यांकडून तीव्र स्पर्धा आहे.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात नफ्याचे मार्जिन कमी असणे, ही एक प्रमुख जोखीम आहे. यासाठी व्यवहारांचे मोठे प्रमाण आणि कमी परिचालन खर्च टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. नियामक बदलांचाही बँकेच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.