भारतातील एकूण होम लोनपैकी ६८% वाटा आता 'अफोर्डेबल हाउसिंग'चा आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो दरात **२५ बेसिस पॉइंट्सची** वाढ केल्यामुळे या क्षेत्रासमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
भारताच्या रिटेल क्रेडिट ग्रोथमध्ये अफोर्डेबल हाउसिंग सध्या इंजिनसारखे काम करत आहे. सध्या देशातील एकूण सक्रिय गृहकर्जांपैकी ६८% वाटा याच विभागाचा आहे. मेट्रो शहरांऐवजी आता टियर २ आणि टियर ३ शहरांमधून या क्षेत्राला मोठी मागणी मिळत आहे. मात्र, आजच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाने परिस्थिती बदलली आहे. RBI ने रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ५.५०% केल्यामुळे बँका आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांच्या (HFCs) निधीचा खर्च थेट वाढला आहे.
HFCs समोरील आव्हाने
ऑगस्ट २०२६ पर्यंत हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांनी मार्केटचा ३१.४% हिस्सा काबीज केला आहे. डिजिटल अंडररायटिंगच्या जोरावर या कंपन्यांनी अशा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळवले ज्यांच्याकडे क्रेडिट हिस्ट्री नव्हती. पण आता वाढत्या व्याजदरामुळे या कंपन्यांवर दबाव वाढला आहे. त्यांना हा वाढीव खर्च ग्राहकांवर टाकावा लागेल किंवा स्वतःच्या नफ्यातून (Profit Margins) कपात करावी लागेल.
हाय-यील्ड उत्पादनांकडे कल
या दबावाचा सामना करण्यासाठी लेंडर्स आता हाय-यील्ड प्रोडक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. अनेक HFCs आता 'मायक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी' (LAP) विभागात विस्तार करत आहेत. यातून मिळणारे व्याजदर सामान्य होम लोनपेक्षा चांगले असतात. ₹१०-२५ लाखांच्या कर्जांच्या गुणवत्तेबाबत सध्या सकारात्मक वातावरण असले, तरी ₹१० लाखांच्या आतील कर्जांच्या बाबतीत मात्र सावध राहण्याची गरज आहे, कारण हा वर्ग आर्थिक धक्क्यांना अधिक संवेदनशील असतो.
गुंतवणूकदारांनी आता तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे: वाढत्या व्याजदरांचा नवीन लोन मागणीवर होणारा परिणाम, HFCs ची नेट इंटरेस्ट मार्जिन टिकवून ठेवण्याची क्षमता आणि छोट्या कर्जांची कामगिरी.