आदित्य बिर्ला ग्रुप (Aditya Birla Group) Sprng Energy या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीला ₹17,200 कोटींना खरेदी करण्यासाठी ₹14,000 कोटींचे कर्ज उभारण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी ग्रुप देशांतर्गत बँकांशी चर्चा करत आहे.
आदित्य बिर्ला ग्रुपची मोठी डील
आदित्य बिर्ला ग्रुप (Aditya Birla Group) रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) सेक्टरमध्ये आपला दबदबा वाढवण्यासाठी सज्ज आहे. ग्रुपने Sprng Energy या कंपनीला तब्बल ₹17,200 कोटींना खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोठ्या डीलसाठी ग्रुप देशांतर्गत बँकांकडून सुमारे ₹14,000 कोटींचे दीर्घकालीन कर्ज (Long-term Loans) घेण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. Sprng Energy हे पूर्वी शेल (Shell) ग्रुपच्या मालकीचे होते.
कर्जाची रचना आणि बँकांचा सहभाग
या डीलसाठी ग्रुप आंतरराष्ट्रीय ब्रिज फायनान्सिंगवर (International Bridge Financing) अवलंबून न राहता, देशांतर्गत बँकांकडून कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. Axis Bank ने संपूर्ण कर्ज सुविधा अंडरराईट (Underwrite) केल्याची माहिती आहे आणि ते स्वतः सुमारे ₹5,000 कोटी ठेवण्याची शक्यता आहे. State Bank of India आणि HDFC Bank सारख्या इतर प्रमुख बँका देखील या कर्ज सुविधेत सहभागी होण्याचा विचार करत आहेत.
हे कर्ज दीर्घकालीन स्वरूपाचे असून, त्याचा कालावधी 20 वर्षांपर्यंत असू शकतो. ग्रुपचे लक्ष्य सुमारे 7.7% व्याजदर मिळवण्याचे आहे, जे सध्याच्या मार्केटमध्ये आकर्षक मानले जात आहे. भारतातून दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन, ग्रुप आपल्या कर्जाचा खर्च कमी करण्याचा आणि नव्या अधिग्रहित मालमत्तांसाठी अधिक स्थिर आर्थिक रचना तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
रिन्यूएबल एनर्जीमध्ये विस्तार
Sprng Energy च्या अधिग्रहणामुळे आदित्य बिर्ला रिन्यूएबल्स (Aditya Birla Renewables) या ग्रुपच्या रिन्यूएबल एनर्जी विभागाचा विस्तार लक्षणीयरीत्या वाढेल. या अधिग्रहणामुळे ग्रुपच्या पोर्टफोलिओमध्ये सुमारे 5 GWp क्षमतेची भर पडेल. यामध्ये 3.3 GWp चे कार्यान्वित असलेले प्रकल्प आणि 1.7 GWp चे निर्माणाधीन प्रकल्प समाविष्ट आहेत. यानंतर, ग्रुपची एकूण रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता सुमारे 9.3 GWp पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजारात एक मोठा खेळाडू म्हणून स्थान निर्माण होईल. या डीलचा इक्विटी भाग Grasim Industries आणि Global Infrastructure Partners द्वारे व्यवस्थापित निधीतून दिला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
ही डील पूर्ण होण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंतची मुदत आहे. या विस्तारामुळे ग्रुपवर कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. ₹14,000 कोटींचे नवीन कर्ज घेतल्याने व्याजावरील देयता वाढेल, ज्याचा परिणाम नफ्यावर होऊ शकतो. तसेच, मोठ्या प्रमाणावरील रिन्यूएबल एनर्जी व्यवसायाला ग्रुपच्या सध्याच्या ऑपरेशन्समध्ये समाकलित करणे (Integration) हे एक मोठे आव्हान असेल. नियामक मंजुरी, जसे की Competition Commission of India आणि Central Transmission Utility कडून मिळणारी परवानगी, हे देखील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्यामुळे, या कर्जाची यशस्वी पूर्तता आणि नवीन मालमत्तांचे एकत्रीकरण यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.