Association of Asset Reconstruction Companies (ARCs) ने Debt Recovery Tribunals (DRT) आणि SARFAESI कायद्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारकडे महत्त्वपूर्ण बदलांचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
देशातील कर्ज वसुली प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी Association of Asset Reconstruction Companies (ARCs) सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी सरकारकडे थेट हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असून, प्रलंबित केसेस आणि कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या प्रक्रियांवर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.\n\n### वसुलीचे नवे नियम काय असतील?\n\nकायदेशीर प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी ARCs ने काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले आहेत:\n\n* इंटरिम स्टे (Interim Stay): न्यायाधिकरणाने दिलेल्या कोणत्याही स्थगितीला २ महिन्यांची मुदत असावी, त्यानंतर ती आपोआप रद्द होईल, जोपर्यंत तिला विशेष मुदतवाढ मिळत नाही.\n* कठोर न्यायिक नियम: स्थगिती देण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेणे अनिवार्य असावे.\n* अपीलसाठी अट: विनाकारण न्यायालयात जाणे टाळण्यासाठी अपीलावेळी विशिष्ट रक्कमेचा 'प्री-डिपॉझिट' (Pre-deposit) भरण्याचा नियम असावा.\n\nया बदलांमुळे बँकांना तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचा ताबा घेणे आणि लिलाव करणे अधिक सोपे होईल.\n\n### वसुलीचे आकडे काय सांगतात?\n\n२०२१ ते २०२५ या काळात DRT आणि SARFAESI मार्फत तब्बल ₹२.३० लाख कोटींची कर्ज वसुली झाली आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) द्वारे झालेली वसुली ₹२.२८ लाख कोटी इतकी होती, ज्यामुळे जुन्या यंत्रणांचे महत्त्व अधोरेखित होते.\n\n### पुढील आव्हाने\n\nसुधारणांच्या मागणीसोबतच उद्योगासमोर काही व्यावहारिक आव्हानेही आहेत. बँका आणि ARCs यांच्यात ताणतणावग्रस्त मालमत्तेच्या किमतीवरून (Valuation Gap) अनेकदा एकमत होत नाही. तसेच, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व ARCs साठी ₹३०० कोटींचा किमान नेट ओन्ड फंड (NOF) ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे छोट्या कंपन्यांवरही दबाव निर्माण झाला आहे.