All-India Bank Officers’ Association (AIBOA) ने IDBI Bank चे खाजगीकरण रोखण्यासाठी आता विरोधी पक्षनेत्यांची मदत मागितली आहे. २००३ मधील आश्वासनाचा दाखला देत या विक्री प्रक्रियेला विरोध दर्शवला जात आहे.
काय आहे नेमका वाद?
ऑल-इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशनने (AIBOA) राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांची भेट घेऊन IDBI Bank च्या खाजगीकरणावर आक्षेप घेतला आहे. युनियनचा असा दावा आहे की, सरकारचा हा निर्णय २००३ मध्ये देण्यात आलेल्या आश्वासनाचे उल्लंघन आहे. २००२ च्या कायद्यानुसार, सरकारने बँकेत किमान ५१ टक्के मालकी राखण्याचे आश्वासन दिले होते.
कोर्टात अपयश आल्यानंतर आता राजकीय रस्ता
या विक्री प्रक्रियेला रोखण्यासाठी युनियनने याआधी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला होता. मात्र, दिल्ली हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने हे धोरणात्मक प्रकरण असल्याचे सांगत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. आता कायदेशीर मार्ग बंद झाल्याने, युनियनने संसदेत यावर चर्चा घडवून आणण्याचा आणि ही प्रक्रिया लांबवण्याचा शेवटचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सध्या सरकार आणि LIC मिळून बँकेतील ६० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहेत. २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) IDBI Bank ला खाजगी क्षेत्रातील बँक म्हणून वर्गीकृत केले असले तरी, युनियन अजूनही जुन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील मुळांचा आधार घेत आहे. ही विक्री प्रक्रिया अनेक दिवसांपासून लांबणीवर पडत आहे, ज्यामुळे स्टॉकच्या हालचालींवर परिणाम होत आहे. खाजगीकरणाच्या या वेळापत्रकात होणारे कोणतेही बदल थेट स्टॉकच्या सेंटिमेंटवर परिणाम करू शकतात.