आशियाई विकास बँकेने (ADB) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (MSEDCL) पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या शाश्वतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वाढते वीज नुकसान, कमकुवत कॅश फ्लो आणि नियामक वाद यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती धोक्यात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आशियाई विकास बँकेने (ADB) महावितरणच्या (MSEDCL) कामकाजाबाबत एक अत्यंत गंभीर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात कंपनीच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली असून, कर्जपुरवठा केलेल्या प्रकल्पांची शाश्वती 'कमी शक्यता' (less than likely) असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
बिघडलेली आर्थिक स्थिती आणि कामकाजातील त्रुटी
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारतातील ५२ वीज वितरण कंपन्यांच्या यादीत महावितरणचा क्रमांक सर्वात शेवटी लागला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीचे वाढते तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान (AT&C losses). हे नुकसान २०२२ मधील १५.४% वरून २०२४ मध्ये थेट २४.४% पर्यंत पोहोचले आहे, जे महसूल वसुलीतील अपयश दर्शवते.
कंपनीचे कर्ज व्यवस्थापनही अत्यंत चिंताजनक आहे. डेट सर्व्हिस कव्हरेज रेशो (Debt Service Coverage Ratio) १.१३ अपेक्षित असताना, तो २०२४ मध्ये घसरून अवघ्या ०.०७ वर आला आहे. यामुळे बाह्य मदतीशिवाय कंपनीला आपले प्रकल्प सांभाळणे कठीण होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नियामक वाद आणि प्रशासकीय गोंधळ
आर्थिक संकटासोबतच कंपनीला नियामक संस्थांशी असलेल्या संघर्षाचाही फटका बसत आहे. 'अॅपेलेट ट्रिब्युनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी'ने कंपनीच्या अपीलांवरील सुनावणी तात्पुरती स्थगित केली आहे. नियामक संस्थेबद्दल मीडियामध्ये कथित आक्षेपार्ह विधाने केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून, ट्रिब्युनलने महावितरणच्या अध्यक्षांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
याव्यतिरिक्त, बोर व्याघ्र प्रकल्पामध्ये सबस्टेशन उभारण्यावरून झालेला वाद आणि क्षमताबर्धनासाठी मंजूर झालेला $२.५ दशलक्ष निधी खर्च न झाल्यामुळे कंपनीच्या अंतर्गत प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढते कर्ज, महसूल वसुलीतील त्रुटी आणि नियामक कायदेशीर वाद यामुळे महावितरणच्या समोरील आव्हाने आगामी काळात अधिक गडद होताना दिसत आहेत.