उत्तर प्रदेश हे वाहन भंगार (Vehicle Scrappage) करण्यामध्ये देशभरात अव्वल ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या पॉलिसीनंतर राज्यात १.९५ लाखांहून अधिक वाहने भंगारात काढण्यात आली आहेत. ५० कार्यान्वित अधिकृत रिसायक्लिंग केंद्रांमुळे हे शक्य झाले आहे.
Detailed Coverage
उत्तर प्रदेशाचा वाहन भंगारात मोठा दबदबा
जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यावरून काढून टाकण्याच्या राष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये उत्तर प्रदेशने एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवले आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत, राज्यात १.८५ लाखांहून अधिक खाजगी वाहने आणि सुमारे १०,००० सरकारी वाहने यशस्वीरित्या भंगारात काढण्यात आली आहेत. यासाठी राज्यात १०१ नोंदणीकृत स्क्रॅपिंग सुविधांचे (Scrapping Facilities) जाळे तयार करण्यात आले आहे, यापैकी ५० केंद्रे पूर्णपणे कार्यरत आहेत.
डिजिटल यंत्रणा आणि राष्ट्रीय प्रगती
वाहन भंगारात काढण्याची संपूर्ण प्रक्रिया केंद्राच्या 'वाहन' (Vahan) प्रणाली आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाद्वारे व्यवस्थापित राष्ट्रीय 'वेईकल-स्क्रॅप पोर्टल' (Vehicle-Scrap Portal) शी जोडलेली आहे. हे डिजिटल नेटवर्क वाहन मालकांसाठी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक बनवते. राष्ट्रीय स्तरावर, ऑगस्ट २०२२ मध्ये पॉलिसी सुरू झाल्यापासून एकूण ४.२० लाखांहून अधिक वाहने स्क्रॅप झाली आहेत. १ जानेवारी ते २७ जुलै २०२६ दरम्यान, देशभरातील अधिकृत केंद्रांनी १.८२ लाखांहून अधिक अर्ज निकाली काढले आहेत, जे या उद्योगातील वाढ दर्शवते.
आर्थिक प्रोत्साहन आणि बाजारावरील परिणाम
भंगार योजनेत अधिक लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारने विशेष आर्थिक फायदे जाहीर केले आहेत. जुनी वाहने दिल्यावर मालकांना 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट' (Certificate of Deposit) मिळते. नवीन वाहन खरेदी करताना या प्रमाणपत्रावर खाजगी वाहनांसाठी १५% पर्यंत आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी १०% पर्यंत रोड टॅक्समध्ये सूट मिळते. विशेष म्हणजे, हे प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय (Transferable) आहे, ज्यामुळे मालक लगेच नवीन वाहन खरेदी करत नसल्यास ते विकू शकतात.
या थेट फायद्यांव्यतिरिक्त, धातू आणि घटकांच्या वैज्ञानिक पुनर्वापरावर (Scientific Recycling) राज्याचा भर सर्क्युलर इकॉनॉमीमध्ये (Circular Economy) नवीन संधी निर्माण करत आहे. दिल्लीतील EV Policy 2026 सारखे प्रादेशिक प्रयत्नही या संक्रमणाला गती देत आहेत, ज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणाऱ्यांसाठी ₹१ लाखांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जात आहे. जसजसे हे क्षेत्र परिपक्व होत जाईल, तसतसे ग्राहक जागरूकता वाढवणे आणि मटेरियल रिकव्हरीची (Material Recovery) आर्थिक कार्यक्षमता वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या केंद्रांची वाढीव क्षमता आणि ऑटोमोटिव्ह व्हॅल्यू चेन (Automotive Value Chain) सोबतचे त्यांचे एकत्रीकरण हे गुंतवणूकदारांसाठी देशांतर्गत ऑटो मागणी आणि पुनर्वापर उद्योगावरील दीर्घकालीन परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.