भारताने युनायटेड किंगडम (UK) सोबतच्या व्यापार करारानुसार, लक्झरी कारवरील आयात शुल्क **110%** वरून **30%** पर्यंत कमी केले आहे. हा निर्णय **15 जुलै** पासून लागू झाला असून, Rolls-Royce, Aston Martin, Jaguar Land Rover सारख्या ब्रँड्सना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कारच्या किमतीत **20% ते 25%** पर्यंत घट अपेक्षित आहे.
नवी दिल्ली आणि लंडनमध्ये करार लागू
भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (Comprehensive Economic and Trade Agreement) आज, 15 जुलै पासून लागू झाला आहे. या करारामुळे यूकेमधून भारतात आयात होणाऱ्या पूर्णपणे तयार लक्झरी कारवरील सीमा शुल्क (Customs duties) 110% वरून 30% पर्यंत कमी झाले आहे. यामुळे Rolls-Royce, Aston Martin, McLaren आणि Jaguar Land Rover सारख्या प्रसिद्ध ब्रँड्सच्या गाड्या आता स्वस्त होणार आहेत. बाजारातील अंदाजानुसार, या गाड्यांच्या किमतीत 20% ते 25% पर्यंत घट होऊ शकते.
आयात कोटा आणि दीर्घकालीन दर कपात
या शुल्कात कपात तात्काळ लागू असली तरी, ती एका विशिष्ट 'टॅरिफ रेट कोटा' (Tariff Rate Quota) प्रणाली अंतर्गत नियंत्रित केली जाईल. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने सुरुवातीला 10,000 पेट्रोल आणि डिझेल प्रवासी वाहनांसाठी वार्षिक कोटा निश्चित केला आहे, ज्यावर नवीन 30% शुल्क लागू होईल. हे दर पुढील 15 वर्षांमध्ये आणखी कमी होऊन 10% पर्यंत पोहोचतील, ज्यामुळे आयातक कंपन्यांना त्यांच्या योजना आखण्यास मदत होईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संरक्षण
विशेष म्हणजे, या करारामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. यूकेमधून आयात होणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांना या सवलतीच्या शुल्काचा लाभ व्यापारी कराराच्या पाचव्या वर्षापर्यंत मिळणार नाही. हा पाच वर्षांचा विलंब देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना संरक्षण देईल, ज्यामुळे त्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि बाजारात स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
लक्झरी मार्केटवर होणारा परिणाम
लक्झरी कार उत्पादक आणि डीलर्ससाठी ही एक मोठी घडामोड आहे. Jaguar Land Rover सारख्या कंपन्यांनी Range Rover Sport SV आणि Range Rover SV सारख्या मॉडेल्सच्या किमतींमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, या बदलामुळे एकूण विक्रीमध्ये आयात केलेल्या लक्झरी वाहनांचा हिस्सा वाढण्याची अपेक्षा आहे. Jaguar Land Rover नुसार, त्यांच्या एकूण विक्रीत आयात केलेल्या गाड्यांचा हिस्सा सध्या 3% ते 4% वरून 7% ते 10% पर्यंत जाऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, या करारामुळे उच्च-श्रेणी लक्झरी सेगमेंटमध्ये मागणी वाढेल, परंतु कंपन्यांसाठी खरा फायदा ग्राहक मागणी, कोटा प्रणालीची कार्यक्षमता आणि ब्रँड्स त्यांच्या स्थानिक पुरवठा साखळीचे व्यवस्थापन कसे करतात यावर अवलंबून असेल. येत्या काही तिमाहीत आयातीच्या प्रमाणाचे निरीक्षण करणे महत्त्वाचे ठरेल.