Whalesbook
SEBI चा डंडा आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा प्रश्न
सर्वात धक्कादायक बातमी म्हणजे SEBI (सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात कंपनीच्या काही डायरेक्टर्स आणि माजी CEO वर मोठी कारवाई केली आहे.
या कारवाईत डायरेक्टर्सना मोठा दंड ठोठावण्यात आला असून, त्यांना 1 ते 2 वर्षांसाठी शेअर बाजारात व्यवहार करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
त्यांना कंपनी आणि तिच्या उपकंपनीकडून मिळालेली रक्कम 23% वार्षिक व्याज दराने परत करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
हा आदेश जुन्या आर्थिक वर्षांमध्ये संबंधित पक्ष व्यवहारांमध्ये (Related Party Transactions) नियमांचे पालन न केल्यामुळे देण्यात आला आहे. कंपनीने मात्र यावर अपील करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे.
कंपनीचे आर्थिक आकडे काय सांगतात?
तिसऱ्या तिमाहीत (Q3 FY26) Setco Automotive च्या एकूण महसुलात (Consolidated Revenue) 10.8% वाढ होऊन तो ₹196.55 कोटी झाला.
मात्र, या महसुली वाढीनंतरही कंपनीचा निव्वळ तोटा (Net Loss) मागील वर्षीच्या ₹34.42 कोटींवरून वाढून ₹57.18 कोटी झाला आहे.
पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये (9M FY26) कंपनीचा एकूण महसूल 10.9% वाढून ₹554.30 कोटी झाला, परंतु निव्वळ तोटा ₹104.51 कोटींवरून वाढून ₹140.69 कोटी झाला.
कंपनीचे स्टँडअलोन (Standalone) आकडे नफ्यात दिसत असले तरी, एकूण (Consolidated) आकडे मोठ्या तोट्याकडेच निर्देश करत आहेत, जी चिंतेची बाब आहे.
चिंतेची बाब: 'गोइंग कन्सर्न' वॉर्निंग आणि ऑडिटर्सचा रिपोर्ट
कंपनीच्या दोन प्रमुख उपकंपन्या, SETCO Auto Systems Private Limited (SASPL) आणि Lava Cast Private Limited (LCPL), यांनी 'गोइंग कन्सर्न' (म्हणजे व्यवसाय चालू राहण्याबद्दल अनिश्चितता) बाबत गंभीर इशारा दिला आहे.
या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संचित तोटा (accumulated losses) आणि नकारात्मक नेट वर्थ (negative net worth) असल्याने त्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑडिटर्सनी त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे की, त्यांनी कंपनीच्या एकूण निकालांसाठी अनेक महत्त्वाच्या बाबी (ज्यांची किंमत ₹74,217 लाख म्हणजेच सुमारे ₹742.17 कोटी आहे) व्यवस्थापनाने दिलेल्या अनऑडिटेड (unaudited) माहितीवर आधारित ठरवल्या आहेत. यामुळे आर्थिक आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याव्यतिरिक्त, कंपन्यांनी दिलेल्या असुरक्षित कर्जांवर (unsecured loans) व्याज आकारले नाही, ही बाब देखील ऑडिटर्सनी नमूद केली आहे.
कर्जाचा बोजा आणि भविष्यातील अनिश्चितता
कंपनीवर ₹574.50 कोटींच्या नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सचे (NCDs) कर्ज आहे, ज्याची मुदत 31 मार्च 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कंपनीवर आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत, कंपनीच्या व्यवस्थापनाने भविष्यातील योजना किंवा तोटा कमी करण्याच्या उपायांबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता कायम आहे.