केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी E20 पेट्रोलबद्दलच्या चिंता फेटाळून लावल्या आहेत. सरकारी धोरण इंधनावरील आयात बिल कमी करण्यावर आणि शेतमालाला भाव मिळवून देण्यावर केंद्रित आहे, असं त्यांनी म्हटलंय.
E20 पेट्रोलवर नितीन गडकरींचं जोरदार समर्थन
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी E20 पेट्रोल (ज्यामध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% गॅसोलीनचे मिश्रण असते) या सरकारी धोरणाचं जोरदार समर्थन केलं आहे. 'विकसित भारतConclave' मध्ये बोलताना गडकरी यांनी टीकाकारांना आव्हान दिलं की, या इंधनामुळे वाहनांना काय नुकसान होत आहे, ते त्यांनी सिद्ध करावं. क्लीन एनर्जीकडे होणाऱ्या बदलांवरील नकारात्मक चर्चा ह्या संघटित मोहिमंचा भाग असल्याचं त्यांनी सूचित केलं.
आयात बिल कपातीचा उद्देश
भारताची दरवर्षी ₹22 लाख कोटींची इंधन आयात अवलंबित्व कमी करणं, हे सरकारचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. इथेनॉल उत्पादनात वाढ केल्याने परकीय चलन वाचवण्यास आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल. मका, ऊस आणि तांदूळ यांसारख्या कृषी उत्पादनांचा वापर करून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला राष्ट्रीय ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये समाकलित करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
शेतकरी उत्पन्नावर परिणाम
शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणं, हा या धोरणामागचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. गडकरी यांनी सांगितलं की, विशेषतः मक्यासारख्या पिकांपासून इथेनॉल उत्पादन वाढल्याने कृषी उत्पादनांच्या बाजारभावावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये, इथेनॉलसाठी वाढत्या मागणीमुळे मक्याचा भाव ₹1,200 प्रति क्विंटल वरून ₹2,800 प्रति क्विंटल पर्यंत वाढला. या बदलामुळे या राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या कमाईत अंदाजे ₹45,000 कोटींची वाढ झाली आहे.
भविष्यातील वाहनांचं धोरण
सध्या संपूर्ण देशात E20 पेट्रोल अनिवार्य आहे. मात्र, भविष्यात सरकार 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. या वाहनांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण E85 किंवा E100 पर्यंत, तसेच बायोडीझेल आणि हायड्रोजन-आधारित इंधनांवर चालण्याची क्षमता असेल.
साखर उद्योगातील कौटुंबिक गुंतवणुकीबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तर देताना गडकरी म्हणाले की, त्यांचा व्यवसाय केवळ इथेनॉल उत्पादनावर अवलंबून नाही. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून राष्ट्रीय आर्थिक फायद्यांवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे.