भारतातील ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी एक मोठे बदल घडवणारे नियम येत आहेत. 2027 पासून लागू होणाऱ्या CAFE III या नव्या नियमांमुळे कंपन्यांना इंधन कार्यक्षमतेचे (Fuel Efficiency) कठोर निकष पाळावे लागतील. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन मिळणार असून, कंपन्यांना या बदलासाठी तीन वर्षांची सवलत दिली जाणार आहे.
2027 पासून CAFE III लागू
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने (Ministry of Power) कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता (CAFE) III नियम 2027-28 या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हे नियम M1 श्रेणीतील प्रवासी वाहनांना 2032 पर्यंत लागू होतील. कंपन्यांनी विकलेल्या गाड्यांच्या सरासरी कार्बन उत्सर्जनाचे (Carbon Emissions) प्रमाण कमी करणे हा या नियमांमागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या एकूण विक्रीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) वाटा वाढवण्यासाठी स्पष्ट प्रोत्साहन मिळेल.
लवचिक अनुपालन (Flexible Compliance) आणि नवीन क्रेडिट सिस्टम
उत्पादकांना मदत करण्यासाठी, सरकारने अनुपालनासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित केला आहे. म्हणजेच, कंपन्यांना दरवर्षी नव्हे, तर FY28-30 आणि FY30-32 या तीन-तीन वर्षांच्या ब्लॉकनुसार निकष पूर्ण करावे लागतील. यामुळे कंपन्यांना नवीन EV प्लॅटफॉर्ममध्ये गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी आणि पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांचे उत्पादन हळूहळू कमी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
यासोबतच, सरकारने स्वच्छ वाहनांसाठी क्रेडिट यंत्रणा (Credit Mechanism) बदलली आहे. हायब्रिड वाहनांसाठी मिळणारे सुपर-क्रेडिट 2.0x वरून 1.6x पर्यंत कमी केले आहे. मात्र, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित गाड्यांसाठी काही सूट देण्यात आली आहे. सुमारे 12 नवीन तंत्रज्ञानांना 1g CO₂/km चा फायदा मिळणार आहे. यामुळे कंपन्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी EVs विकूनही उत्सर्जन 2-4% ने कमी करता येईल.
दंड आणि आर्थिक परिणाम
जे ऑटोमोबाईल उत्पादक उत्सर्जन (Emissions) निकषांमध्ये कमी पडतील, त्यांच्यासाठी मोठा आर्थिक दंड आकारला जाईल. कंपन्या हे अंतर भरून काढण्यासाठी ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (BEE) कडून क्रेडिट्स खरेदी करू शकतील. FY28 मध्ये प्रति g CO₂/km क्रेडिटची किंमत ₹2,500 असेल, जी FY32 पर्यंत वाढून ₹4,500 पर्यंत पोहोचेल. यामुळे कंपन्यांना दीर्घकाळात क्रेडिट्स विकत घेण्याऐवजी स्वच्छ तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर ठरेल.
उद्योगासमोरील आव्हाने
या नवीन धोरणामुळे उद्योगातील कंपन्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव येऊ शकतो. ज्या मोठ्या कंपन्यांकडे आधीपासूनच EVs चे चांगले पोर्टफोलिओ (Portfolio) आहे किंवा R&D मध्ये मजबूत आहेत, त्या या नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक सक्षम असतील. याउलट, ज्या कंपन्या पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांवर जास्त अवलंबून आहेत, त्यांना मात्र जास्त धोका असू शकतो. अशा कंपन्यांकडे इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड वाहने वेगाने आणण्यासाठी भांडवलाची (Capital) कमतरता भासल्यास, त्यांना महागडे कंप्लायन्स क्रेडिट्स विकत घ्यावे लागतील, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी वैयक्तिक कंपन्यांच्या EV योजनांवर आणि 2027 च्या कठोर लक्ष्यांसाठी त्यांच्या तयारीवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.