Mercedes-Benz India ने सरकारला इंधनातील इथेनॉलचे प्रमाण हळूहळू वाढवण्याची विनंती केली आहे. नवीन गाड्या E20 इंधनासाठी तयार असल्या तरी, जुन्या गाड्यांना जुळवून घेण्यासाठी वेळ लागेल आणि इंधनाची गुणवत्ता महत्त्वाची राहील, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. हे सरकारी हरित इंधन लक्ष्यांशी आणि सध्याच्या वाहन लोकसंख्येच्या व्यावहारिक मर्यादांशी समेट साधण्याचा प्रयत्न दर्शवते.
इथेनॉल भेसळ हळूहळू वाढवण्याची मागणी
Mercedes-Benz India ने भारतीय सरकारला पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्यासाठी, जसे की E25, एक मोजलेला आणि टप्प्याटप्प्याने बदल घडवून आणण्याचे आवाहन केले आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, संतोष अय्यर यांनी स्पष्ट केले की, जरी नवीन लक्झरी मॉडेल्स E20 इंधनासाठी तयार असले तरी, काही हायब्रिड मॉडेल्स (उदा. S-Class Hybrid) E25 देखील हाताळू शकतात. तरीही, संपूर्ण ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी तांत्रिक संक्रमणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक स्पष्ट आणि अंदाजित नियामक रोडमॅप आवश्यक आहे.
जुन्या वाहन मालकांचे संरक्षण आणि इंधन गुणवत्ता
कंपनीसाठी एक प्रमुख चिंता सध्या रस्त्यावर असलेल्या जुन्या गाड्यांची आहे. सध्याच्या अनेक गाड्या जास्त इथेनॉल-मिश्रित इंधनांना सामोरे जाण्यासाठी तयार केलेल्या नाहीत, कारण ते सामान्य पेट्रोलपेक्षा अधिक क्षरणकारी (corrosive) असू शकते. Mercedes-Benz ने असे सुचवले आहे की, सरकार उच्च ब्लेंडिंग अनिवार्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, इंधन कंपन्यांनी विविध इंधन ग्रेडचे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. यामुळे जुन्या गाड्यांच्या मालकांना योग्य इंधन मिळवणे शक्य होईल, संभाव्य तांत्रिक समस्या टाळता येतील आणि त्यांच्या वाहनांचे पुनर्विक्री मूल्य (resale value) टिकून राहील. याव्यतिरिक्त, कंपनीने नमूद केले की विविध प्रदेशांमधील इंधनाच्या गुणवत्तेतील विसंगतीमुळे ग्राहकांना चिंता वाटत आहे, ज्यामुळे नवीन मिश्रणे सादर करताना स्थिर मानकांची आवश्यकता अधोरेखित होते.
नियामक बदलांदरम्यान विक्रीत वाढ
कंपनी सध्या मजबूत व्यावसायिक गती नोंदवत असताना ही धोरणात्मक प्रतिक्रिया आली आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत, Mercedes-Benz India ने विक्रमी ९,७६८ वाहनांची विक्री केली, जी मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ९% ने वाढ आहे. ही वाढ भारतातील लक्झरी ऑटोमोटिव्ह विभागाची लवचिकता दर्शवते. तथापि, नियामक वातावरण एक महत्त्वाचा घटक राहील. भारत सरकार तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी E25 पेट्रोलची चाचणी सुरू ठेवणार असल्याने, वाहन उत्पादक त्यांच्या अंतर्गत अभियांत्रिकी वेळापत्रकांना राष्ट्रीय आदेशांशी संतुलित करत आहेत. BMW Group India सह प्रतिस्पर्धकांनी देखील त्यांच्या वाहनांची श्रेणी E25 मानकांसाठी तयार असल्याचे सूचित केले आहे, जे बदलत्या इंधन नियमांसाठी तयारी करण्याच्या व्यापक उद्योग प्रयत्नांशी जुळते.
इलेक्ट्रिक मोबिलिटीसाठी पायाभूत सुविधांना प्राधान्य
इंधन मिश्रणाव्यतिरिक्त, Mercedes-Benz India ने यावर जोर दिला आहे की शाश्वत गतिशीलतेकडे (sustainable mobility) संक्रमण इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पायाभूत सुविधांवर अधिक आक्रमक लक्ष केंद्रित करण्यासोबत संतुलित केले पाहिजे. उद्योगातील नेतृत्वाच्या मते, इलेक्ट्रिक वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार होण्यासाठी, चार्जिंग नेटवर्कमधील सध्याच्या मर्यादांकडे इंधन तंत्रज्ञानातील बदलांइतक्याच तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की दुहेरी-मार्गी गुंतवणूक - प्रगत इंधन-सुसंगत इंजिनला समर्थन देणे आणि EV चार्जिंग ग्रिडचा विस्तार करणे - ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राच्या उत्क्रांतीचे व्यवस्थापन करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. गुंतवणूकदार आणि भागधारक E25 च्या रोलआउट वेळापत्रकाशी संबंधित भविष्यातील सरकारी सूचनांचा आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी संभाव्य प्रोत्साहनांचा मागोवा घेतील, जेणेकरून कामकाजाचा खर्च आणि फ्लीट धोरणावर होणारा दीर्घकालीन परिणाम मोजता येईल.