मारुती सुझुकी चेअरमनचा बायोगॅसला पाठिंबा, ईव्ही-केंद्रित मार्गावर प्रश्नचिन्ह
एका खासगी भूमिकेतून बोलताना, मारुती सुझुकी इंडियाचे चेअरमन आरसी भार्गव यांनी भारताच्या नेट-झीरो (Net-Zero) ध्येयांसाठी केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EVs) अवलंबून राहण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी बायोगॅसला एक अधिक व्यावहारिक आणि देशांतर्गत उपलब्ध असलेला पर्याय म्हणून प्रोत्साहन दिले आहे.
बायोगॅस: एक स्वस्त, देशांतर्गत उपाय
भार्गव यांच्या मते, भारताचा विशाल कृषी क्षेत्र आणि मोठ्या प्रमाणावरील पशुधन बायोगॅस उत्पादनासाठी एक मजबूत पाया आहेत. ते म्हणाले की, बायोगॅस हा भारताचा सर्वात स्वस्त इंधन स्रोत बनू शकतो, ज्यामुळे आयातीची गरज भासणार नाही आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सरकारच्या SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) सारख्या योजना आणि कंप्रेस्ड बायोगॅस (CBG) नैसर्गिक वायूत अनिवार्यपणे मिसळण्याच्या योजना, ज्या 2028-29 पर्यंत 5% CBG इंधन मिश्रणात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात, या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेला (Circular Economy) प्रोत्साहन देण्यास मदत करतील.
ईव्हीचे धोके: आयातीवरील अवलंबित्व आणि बदलती सबसिडी
जरी मारुती सुझुकी स्वतःच्या EVs विकसित करत असली तरी, भार्गव यांनी ईव्ही-केंद्रित मॉडेलमध्ये मोठ्या जोखमीचा इशारा दिला. चीनमधून बॅटरी सेलची जवळपास संपूर्ण आयात भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, विशेषतः सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर. त्यांनी असेही नमूद केले की अमेरिका, युरोप आणि चीनसारखे अनेक देश ईव्हीवरील सबसिडी कमी करत आहेत. भार्गव यांनी सावध केले की, अशा कपातीमुळे भारतीय लोकसंख्येच्या मोठ्या भागासाठी ईव्ही परवडणारे राहणार नाहीत, जे सामान्यतः बजेट-अनुकूल वाहने खरेदी करतात, ज्यामध्ये मारुती सुझुकीचे वर्चस्व आहे. अनेक जागतिक कंपन्यांना त्यांच्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्षात कमी ईव्ही स्वीकारल्यामुळे आर्थिक फटक्यांना सामोरे जावे लागले आहे, ही जोखीम भारताने टाळली पाहिजे.
जागतिक आणि भारतीय ईव्ही बाजाराची गतिशीलता
जागतिक ईव्ही विक्री वाढत असून, 2025 मध्ये ती अंदाजे 2.07 कोटी युनिट्सपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यात चीनचा वाटा अर्धा आहे. भारतातील प्रवासी वाहन विभागात ईव्हीचा मार्केट शेअर मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 4.2% होता, परंतु तो वाढत आहे. टाटा मोटर्ससारखे प्रतिस्पर्धी भारतीय ईव्ही बाजारात सुमारे 73.1% शेअरसह आघाडीवर आहेत आणि नवीन लाँचची योजना आखत आहेत. महिंद्रा अँड महिंद्रा देखील 2027 पर्यंत त्यांच्या पोर्टफोलिओपैकी 20-30% ईव्ही करण्याचे आणि 2030 पर्यंत 7 बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. जागतिक स्तरावर, वाढीचे दर बदलत आहेत आणि धोरणात्मक पाठिंबा, जसे की सबसिडी, व्यापार तणावामुळे पुन्हा तपासले जात आहेत. युरोपियन युनियनने चिनी ईव्हीवर घातलेले शुल्क या गुंतागुंतीच्या व्यापारी गतिमानतेचे उदाहरण आहे.
मारुती सुझुकीची आव्हाने: मार्केट शेअर आणि मार्जिन
विश्लेषकांकडून 'Buy' रेटिंग आणि संभाव्य वाढीचा अंदाज असूनही, मारुती सुझुकीला महत्त्वपूर्ण आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. Mojo Grade ने अलीकडेच 22 एप्रिल 2026 रोजी वाढते खर्च, वाढती स्पर्धा आणि ईव्हीकडे होणारे जलद संक्रमण या कारणास्तव स्टॉक 'Sell' ला डाउनग्रेड केले. कंपनीचा मार्केट शेअर FY26 मध्ये सुमारे 39.26% पर्यंत घसरला, जो 13 वर्षांतील नीचांक आहे, तर महिंद्रा अँड महिंद्राने एसयूव्ही विक्रीमुळे आपला शेअर जवळपास दुप्पट केला आहे. मारुती सुझुकीचे P/E गुणोत्तर उद्योगाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे चुकांना फारशी संधी नाही. कमोडिटी खर्चात 20% वाढ झाल्यास ऑपरेटिंग मार्जिन लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते, याबाबतही चिंता कायम आहे.
संतुलन आणि विविधतेचा संदेश
भार्गव यांनी तंत्रज्ञान रोडमॅपमध्ये विविधता आणण्याचे केलेले आवाहन योग्य वेळी आले आहे. त्यांच्या मते, बायोगॅससारख्या देशांतर्गत क्षमता आणि चालू असलेल्या ईव्ही विकासाचे संयोजन भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक लवचिकता यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. उद्योग एका निर्णायक वळणावर उभा आहे, जिथे जलद विद्युतीकरण, परवडणारी किंमत, आयातीवरील अवलंबित्व आणि स्वदेशी क्षमता यांचा समतोल साधणे महत्त्वाचे ठरेल. विश्लेषकांचे बहुतांश सकारात्मक 'Buy' मत असले तरी, स्पर्धा आणि खर्च व्यवस्थापनाबद्दलची चिंता मारुती सुझुकीसाठी एक गुंतागुंतीचा मार्ग दर्शवते.
