कर्नाटक EV टॅक्समध्ये वाढ: ऑटो कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनवर दबाव?

कर्नाटक सरकारचा EV टॅक्स धोरणात मोठा बदल

कर्नाटक सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू केलेली रोड टॅक्स माफीची योजना मार्च 2016 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल 2026 पासून, राज्यात एका वेळी भरायचा असा लाइफटाइम रोड टॅक्स लागू केला जाईल. EV च्या वाढत्या नोंदींमुळे (Registrations) सरकारला पूर्वीची संपूर्ण कर माफी परवडत नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. या धोरणातील बदलामुळे EV खरेदीला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनातून आता महसूल निर्मितीवर भर दिला जाईल.

नवीन टॅक्स रचना आणि इतर राज्यांशी तुलना

नवीन धोरणानुसार, ₹15 लाखांपर्यंत किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्समधून सूट मिळेल. ₹15 लाख ते ₹25 लाखांपर्यंत किमतीच्या वाहनांवर 5% लाइफटाइम टॅक्स लागेल, तर ₹25 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांवर 10% टॅक्स आकारला जाईल. हा निर्णय ऑटो कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

बाजारावरील परिणाम आणि प्रीमियम सेगमेंटची चिंता

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री 2025 मध्ये एकूण वाहन विक्रीच्या अंदाजे 6.4% होती, आणि कर्नाटक हे एक प्रमुख बाजारपेठ आहे. मात्र, नवीन टॅक्समुळे, विशेषतः प्रीमियम आणि महागड्या EV मॉडेल्सच्या मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकची ही नवीन कर रचना इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगळी आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र 5% आरटीओ टॅक्स आकारतो, तर तामिळनाडूमध्ये 2% आणि गुजरातमध्ये 4% टॅक्स आहे. इतर अनेक राज्ये अजूनही रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात 100% सूट देत आहेत. यामुळे, कर्नाटक प्रीमियम EV खरेदीदारांसाठी कमी आकर्षक ठरू शकते. भारतीय EV बाजारात मोठी वाढ अपेक्षित असली तरी, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि किंमतीची संवेदनशीलता यांसारखी आव्हाने कायम आहेत.

ऑटो स्टॉक व्हॅल्युएशनवर नवीन दबाव?

या धोरणातील बदलामुळे EV क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनचे (Valuation) पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. अनेक EV कंपन्यांचे शेअर्स उच्च P/E रेशोवर (Price-to-Earnings Ratio) ट्रेड करत आहेत, जे त्यांच्या भविष्यातील वाढीच्या अपेक्षांवर आधारित आहेत.

टाटा मोटर्स (Tata Motors): 21-24x P/E
महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra): 21.7x P/E
एक्साईड इंडस्ट्रीज (Exide Industries): 29.5-30x P/E
अमारा राजा एनर्जी अँड मोबिलिटी (Amara Raja Energy & Mobility): 14.6-17.3x P/E
टाटा पॉवर (Tata Power): 30-33x P/E
ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक (Olectra Greentech): 50-61x P/E

या कंपन्यांचे P/E रेशो उद्योगाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहेत. कर्नाटकसारख्या महत्त्वाच्या EV बाजारात प्रीमियम मॉडेल्सची मागणी कमी झाल्यास, कंपन्यांना त्यांच्या वाढीच्या अंदाजात बदल करावे लागतील, ज्यामुळे उच्च शेअर मूल्यांकनांवर (Stock Valuations) दबाव येऊ शकतो.

EV उत्पादकांसाठी संभाव्य धोके

राज्यांच्या महसूल वाढवण्याच्या धोरणामुळे EV उत्पादक आणि पुरवठादारांसाठी नवीन धोके निर्माण झाले आहेत. ₹15 लाखांखालील वाहने करमुक्त राहिल्याने एंट्री-लेव्हल आणि टू-व्हीलर सेगमेंट सुरक्षित असले तरी, ₹15 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या वाहनांवरील नवीन टॅक्स प्रीमियम कार आणि SUV ची मागणी कमी करू शकतात. ज्या कंपन्या या उच्च-मार्जिन सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित करतात, त्यांना आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. तसेच, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्राहक किंमतीच्या बाबतीत संवेदनशील असल्याने EV उद्योगासमोरील अडचणी कायम आहेत.