Whalesbook
भारतात प्लग-इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक व्हेईकल (PHEV) बाजारात **40% GST** चा अडथळा आहे. याउलट, पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांवर (BEVs) फक्त **5%** GST लागतो. यामुळे हायब्रिड गाड्यांच्या किमतीत **₹12 लाखांपर्यंत** वाढ होते, ज्यामुळे त्या केवळ महागड्या लक्झरी सेगमेंटमध्येच राहतात.
काय घडलंय?
भारतातील प्लग-इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक व्हेईकल (PHEV) बाजारात सध्या एक मोठी धोरणात्मक अडचण येत आहे. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांना (BEVs) फक्त 5% वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागतो, तर प्लग-इन हायब्रिड गाड्यांवर 40% GST आकारला जात आहे. या प्रचंड फरकामुळे हायब्रिड तंत्रज्ञानाचा स्वीकार कमी होत आहे. जगभरात, हायब्रिड तंत्रज्ञान हे अशा ग्राहकांसाठी एक सोयीचे माध्यम मानले जाते, ज्यांना रेंजची चिंता किंवा चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अडचणींमुळे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक कारमध्ये लगेच स्विच करायचे नसते.
किमतीतील तफावत
गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघांसाठीही चिंतेची बाब म्हणजे, या टॅक्स स्ट्रक्चरचा वाहनांच्या किमतीवर थेट परिणाम होणे. जी गाडी साधारणपणे ₹25-30 लाख या रेंजमध्ये मिळायला हवी, ती 40% टॅक्स लावल्यानंतर ₹40-50 लाखांच्या घरात जाते. साधारण ₹35 लाखांची फॅक्टरी किंमत असलेल्या गाडीसाठी, BEV आणि PHEV मधील टॅक्सचा फरक ₹12 लाखांपर्यंत असू शकतो. यामुळे मध्यमवर्गीयांना या गाड्या परवडणे अशक्य होते आणि कंपन्यांना या गाड्या श्रीमंत लोकांसाठी लक्झरी उत्पादने म्हणून विकाव्या लागतात.
ऑटोमेकर्स का लक्ष देत आहेत लक्झरी सेगमेंटवर?
BYD, JSW Motors आणि JSW MG Motor सारख्या कंपन्या भारतात नवीन प्लग-इन हायब्रिड मॉडेल्स आणण्याची तयारी करत आहेत. यामागे व्यावसायिक तर्क स्पष्ट आहे: PHEVs रोजच्या शहरांतील प्रवासासाठी बॅटरीवर चालण्यासाठी डिझाइन केलेले असतात आणि लांबच्या प्रवासासाठी त्यामध्ये एक अंतर्गत ज्वलन इंजिन (Internal Combustion Engine) रेंज एक्स्टेंडर म्हणून काम करते. त्यामुळे, भारतातील सध्याच्या चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी त्या खूप सोयीस्कर आहेत.
मात्र, टॅक्समुळे त्या महाग होत असल्याने, कंपन्यांना लक्झरी किंमत योग्य ठरवण्यासाठी या गाड्यांमध्ये हाय-एंड फीचर्स आणि तंत्रज्ञान भरावे लागते. BYD Seal U DM-i किंवा आगामी JSW Jetour T2 आणि MG Starlight 560 सारखी मॉडेल्स टोयोटा फॉर्च्युनर किंवा स्कोडा कोडियाक सारख्या प्रीमियम SUVs शी स्पर्धा करताना दिसतील. कंपन्या हेच मान्य करत आहेत की त्यांची हायब्रिड वाहने मास-मार्केट वाहने म्हणून नव्हे, तर कमी प्रमाणात विकली जाणारी, जास्त नफा देणारी उत्पादने म्हणून राहतील.
डीकार्बनायझेशनसाठी धोरणात्मक भूमिका
केंद्र सरकारने डीकार्बनायझेशनसाठी (De-carbonization) दीर्घकालीन उपायांवर म्हणून नेहमीच शुद्ध बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांना (BEVs) प्राधान्य दिले आहे. PHEVs मध्ये अजूनही अंतर्गत ज्वलन इंजिन वापरले जात असल्याने, त्यांना BEVs प्रमाणे सवलती मिळत नाहीत. जरी नुकत्याच झालेल्या GST 2.0 सुधारणांमुळे मोठ्या वाहनांवरील कंम्पेन्सेशन सेस (Compensation Cess) काढून टाकून कर गणनेत सुलभता आणली गेली असली, तरी हायब्रिड आणि BEVs मधील मूलभूत टॅक्सचा फरक तसाच आहे. धोरणकर्ते अजूनही जीवाश्म इंधनावर चालणाऱ्या तंत्रज्ञानाला (जरी ते पारंपरिक पेट्रोल गाड्यांपेक्षा अधिक कार्यक्षम असले तरी) 5% टॅक्सचा फायदा देण्यास तयार असल्याचे संकेत नाहीत.
गुंतवणूकदार याकडे कसे पाहू शकतात?
गुंतवणूकदारांसाठी, महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की 'हायब्रिड ब्रिज' तंत्रज्ञान भारतात नजीकच्या भविष्यात केवळ प्रीमियम सेगमेंटपुरते मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या टॅक्स धोरणांमुळे कंपन्यांसाठी मास-मार्केटचा मोठा हिस्सा काबीज करण्याची क्षमता खूपच मर्यादित आहे. गुंतवणूकदारांनी याकडे लक्ष ठेवावे की सरकार भविष्यात लांब पल्ल्याच्या PHEVs साठी वेगळी टॅक्स स्lob तयार करते का, किंवा कंपन्या भारतात हायब्रिड-फर्स्ट स्ट्रॅटेजी सोडून पूर्णपणे BEVs कडे वळण्याचा निर्णय घेतात का. जोपर्यंत असा बदल होत नाही, तोपर्यंत हायब्रिड सेगमेंटमधील महसुलात वाढ केवळ प्रीमियम SUV कॅटेगरीपुरती मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे, ज्याची विक्री आणि मार्जिन मास-मार्केट प्रवासी वाहनांपेक्षा वेगळे असते.
गुंतवणूकदारांनी काय तपासावे?
गुंतवणूकदारांनी नवीन मॉडेल्सच्या लॉन्चिंगबद्दल कंपनीच्या घोषणांवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून 40% टॅक्सच्या सापळ्यातून वाचण्यासाठी कंपन्या शुद्ध EVs कडे अधिक लक्ष देत आहेत का हे कळेल. तसेच, हायब्रिड तंत्रज्ञानासाठी GST फ्रेमवर्कमध्ये कोणत्याही बदलांबद्दल सरकारी अपडेट्स महत्त्वपूर्ण ठरतील. शेवटी, लक्झरी SUV स्पेसमध्ये येणाऱ्या हाय-एंड हायब्रिड्सच्या विक्रीच्या कामगिरीचा मागोवा घेतल्यास, भारतीय ग्राहक सध्याच्या टॅक्स धोरणांमुळे आवश्यक असलेले प्रीमियम दर देण्यास तयार आहेत का हे स्पष्ट होईल.