भारताची EV PLI स्कीम: निर्यातीऐवजी स्केलवर जोर? इनोव्हेटर्सना धक्का!

C-DEP अहवालाचे निष्कर्ष

सेंटर फॉर डिजिटल इकॉनॉमी पॉलिसी रिसर्च (C-DEP) च्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, भारताची ऑटो PLI स्कीम, जी देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती, तिचे अनपेक्षित परिणाम होत आहेत.

कॉस्ट ॲडव्हान्टेज आणि देशांतर्गत बाजारपेठेवर लक्ष

सध्या PLI योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या कंपन्यांना अंदाजे १३-१६% चा कॉस्ट ॲडव्हान्टेज (cost advantage) मिळत आहे. या आर्थिक फायद्यामुळे त्यांना भारतातच उत्पादन क्षमता वेगाने वाढवण्यास आणि आक्रमक किंमती ठरवण्यास मदत झाली आहे. मात्र, या फायद्याचा उपयोग देशांतर्गत बाजारपेठेतील आपला हिस्सा वाढवण्यासाठी केला जात आहे, ज्यामुळे निर्यात-केंद्रित मॉडेल तयार करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

स्पर्धेत विकृती आणि नॉन-PLI कंपन्यांचे नुकसान

या धोरणामुळे मार्केटमध्ये मोठी विकृती निर्माण झाली आहे. C-DEP च्या अहवालानुसार, नवीन संशोधन आणि विकासात (R&D) गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना मार्जिनलाइज्ड केले जात आहे. याचा परिणाम नॉन-PLI ई२डब्ल्यू (e2W) उत्पादकांच्या वाढीवर स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यांची वाढ FY22 मधील ४०७% वरून FY24 मध्ये -३३% आणि FY25 मध्ये -११% पर्यंत घसरली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ही योजना उद्योगाची व्यापक स्पर्धात्मकता किंवा निर्यातीला अपेक्षित प्रोत्साहन देण्यात अयशस्वी ठरत आहे.

निर्यातीतील तफावत

निर्यात क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाच्या विरुद्ध, आकडेवारी सूचित करते की भारताच्या ई२डब्ल्यू निर्यातीपैकी ७७% हिस्सा आजही नॉन-PLI मॉडेल्सचा आहे, तर PLI-अंतर्गत पात्र मॉडेल्सचा वाटा २५% पेक्षा कमी आहे. यामुळे 'ॲडव्हान्स्ड क्लीन मोबिलिटी' (advanced clean mobility) क्षेत्रात भारताच्या जागतिक स्थानाबद्दल चिंता वाढली आहे.

बाजारातील तीव्र स्पर्धा

देशांतर्गत बाजारपेठेत जुन्या आणि प्रस्थापित कंपन्या, जसे की TVS Motor आणि Bajaj Auto यांनी आपली स्थिती मजबूत केली आहे. TVS Motor चा स्कूटर सेगमेंटमध्ये एप्रिल-डिसेंबर २०२५ या काळात मार्केट शेअर २९% (मागील वर्षी २५%) पर्यंत वाढला. Bajaj Auto च्या Chetak ने मार्च २०२५ मध्ये २५% मार्केट शेअर मिळवून पहिले स्थान पटकावले आणि Q4 FY25 मध्ये २९% हिस्सा मिळवला. Ather Energy सारख्या कंपन्यांनीही चांगली वाढ दर्शवली आहे, जी Q2 FY26 पर्यंत Ola Electric ला मार्केट कॅपिटलायझेशन आणि तिमाही महसुलात मागे टाकून राष्ट्रीय स्तरावर १८.८% मार्केट शेअरपर्यंत पोहोचली. याउलट, Ola Electric चा मार्केट शेअर २०२५ मध्ये अर्धा झाला, जो २०२४ मधील ३५% वरून वर्षअखेरीस १६.१% पर्यंत घसरला आणि जानेवारी २०२६ पर्यंत ५.८७% वर आला.

धोरणाचे गंभीर परिणाम

PLI स्कीमची रचना, जी स्केल-आधारित पात्रतेवर जोर देते, ती संशोधन आणि विकासामध्ये (R&D) मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणाऱ्या नवोपक्रम-आधारित कंपन्यांना नकळतपणे नुकसान पोहोचवत आहे. C-DEP चे अध्यक्ष जयजीत भट्टाचार्य यांनी चेतावणी दिली आहे की, केवळ स्केलवर लक्ष केंद्रित करणारी धोरणे क्षेत्राची दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता आणि जागतिक स्तरावर आघाडी घेण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर परिणाम करतात. शिवाय, योजनेतील निधी वितरणाचा वेगही कमी आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत, ₹३,७५४ कोटी च्या लक्ष्यापैकी केवळ ₹२,३२१.९४ कोटी वितरित केले गेले आहेत.

निर्यात बाजारपेठ गमावण्याचा धोका

चीनच्या Yadea आणि Sunra सारख्या EV उत्पादकांमुळे नेपाळ, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका यांसारख्या पारंपरिक निर्यात बाजारपेठा गमावण्याचा धोका वाढला आहे, कारण देशांतर्गत नॉन-PLI उत्पादक अंतर्गत बाजारात संघर्ष करत आहेत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास कमी सज्ज आहेत. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ₹३५,६५७ कोटी ची मोठी गुंतवणूक आकर्षित झाली असली तरी, मिळालेले फायदे असमान वाटले जात आहेत.

भविष्यातील मार्ग

C-DEP ने या विकृती दूर करण्यासाठी PLI स्कीममध्ये सुधारणा सुचवल्या आहेत. यात मजबूत लोकलायझेशन (localization) दाखवणाऱ्या इनोव्हेशन-आधारित OEMs साठी एक 'टार्गेटेड विंडो' (targeted window) उघडणे आणि अप्रूव्हल होल्डिंग (approval hoarding) टाळण्यासाठी 'फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ह' (first-come-first-serve) यंत्रणा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, अप्रभावी लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी नियतकालिक कामगिरी पुनरावलोकन (periodic performance reviews) करण्याची शिफारस केली आहे.