भारताची इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इंडस्ट्री अजूनही सेमीकंडक्टर आणि दुर्मिळ पृथ्वीवरील चुंबकांसारख्या (Rare-earth Magnets) महत्त्वाच्या भागांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. २०२० पासून EV विक्रीत १४ पट वाढ झाली असली तरी, अनेक मुख्य भाग अजूनही परदेशातून मागवले जात आहेत. गुंतवणूकदारांनी PLI सबसिडीचा वापर आणि स्थानिक तंत्रज्ञान विकासावर लक्ष ठेवावे, कारण सरकारच्या **₹२५,९३८ कोटीं**च्या निधीपैकी **१०%** पेक्षा कमी निधी २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत वापरला गेला आहे.
काय घडले?
भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे (Electric Mobility) वाटचाल करताना आता काही अडथळे येत आहेत. इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल ॲनालिसिस (IEEFA) आणि जेएमके रिसर्च (JMK Research) यांच्या संयुक्त अहवालात देशाच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) मोठ्या उणिवांवर प्रकाश टाकला आहे. भारताने २०३० पर्यंत EV घटकांच्या उत्पादनाचे ९०-१००% स्थानिकरण (Localisation) करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले असले तरी, सध्या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर मोठे अवलंबित्व असल्याने प्रगती मर्यादित आहे. २०२० नंतर EV मार्केटमध्ये १४ पट वाढ होऊनही, आवश्यक घटक अजूनही चीन आणि तैवानमधूनच मागवले जात आहेत, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादकांसाठी पुरवठ्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
महत्त्वाच्या आयातीवरील अवलंबित्व
अहवालात असे म्हटले आहे की, EV चे मुख्य सिस्टीम - जसे की ट्रॅक्शन मोटर्स (Traction Motors), मोटर कंट्रोलर्स (Motor Controllers) आणि व्हेईकल कंट्रोल युनिट्स (Vehicle Control Units) - अजूनही पुरेशा प्रमाणात स्थानिक पातळीवर तयार होत नाहीत. EV च्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असलेले ट्रॅक्शन मोटर्स १००% दुर्मिळ पृथ्वीवरील चुंबकांच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. त्याचप्रमाणे, मोटर कंट्रोलर युनिट्स आणि व्हेईकल कंट्रोल युनिट्स पूर्णपणे आयात केलेल्या सेमीकंडक्टरवर (Semiconductors) अवलंबून आहेत. हे घटक वाहनाच्या एकूण किमतीच्या सुमारे २५-३०% आहेत, तर थर्मल सिस्टीम (Thermal Systems) आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स (Power Electronics) यांसारख्या एकत्रित EV तंत्रज्ञानाचा वाटा ६०-७०% आहे. गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ असा की, जरी कंपनी स्थानिक पातळीवर वाहने एकत्र करत असली तरी, किमतीचा मोठा भाग आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीशी जोडलेला आहे.
PLI निधी वितरणातील तफावत
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी प्रोत्साहन उपायांची गती. सरकारने ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंपोनंट्ससाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना सुरू केली आहे, ज्यामध्ये देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ₹२५,९३८ कोटींचा मोठा निधी आहे. तथापि, अहवालानुसार, २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत या निधीपैकी १०% पेक्षा कमी रक्कम कंपन्यांना वितरित केली गेली आहे. अनेक कंपन्यांनी या सबसिडी मिळवण्यासाठी गुंतवणुकीच्या योजना जाहीर केल्या असल्यावरही, प्रत्यक्ष जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन क्षमता अद्याप विकसित झालेली नाही. यामुळे, कंपन्यांसाठी ही एक मोठी अंमलबजावणी जोखीम (Execution Risk) आहे.
व्यवसाय आणि नफ्यावरील परिणाम
या अवलंबनामुळे भारतातील EV उत्पादकांसाठी दोन मुख्य धोके निर्माण झाले आहेत. पहिले म्हणजे, आयातीवरील अवलंबित्व कंपन्यांना जागतिक किमतींमधील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा कंपनीला महत्त्वपूर्ण भाग स्थानिक पातळीवर मिळत नाहीत, तेव्हा त्यांना देशांतर्गत उत्पादनाचा अपेक्षित खर्च-लाभ मिळत नाही. दुसरे म्हणजे, अपस्ट्रीम मटेरियल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये स्थानिक क्षमता विकसित होण्यास होणारा विलंब यामुळे EV क्षेत्रातील कंपन्यांचा स्पर्धात्मक फायदा टिकवून ठेवणे कठीण होऊ शकते. जर प्रतिस्पर्धी स्थानिक पुरवठा साखळी जलद गतीने प्रस्थापित करू शकले, तर ते कमी खर्च आणि जास्त नफा मिळवू शकतील.
गुंतवणूकदारांनी काय तपासावे?
EV क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी केवळ वाहनांच्या विक्रीच्या आकड्यांवर लक्ष केंद्रित करू नये. पुढील महत्त्वाचे अपडेट्स PLI निधीचे प्रत्यक्ष वितरण असेल, जे किती उत्पादन क्षमता प्रत्यक्षात येत आहे हे दर्शवेल. तसेच, कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून येणाऱ्या 'इंडिजिनायझेशन' (Indigenisation) पातळीबद्दलच्या माहितीवर लक्ष ठेवावे - विशेषतः कंपन्या आयात केलेल्या दुर्मिळ पृथ्वीवरील चुंबके आणि सेमीकंडक्टरऐवजी स्थानिक पुरवठादार किंवा अंतर्गत विकासाकडे वळत आहेत का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी नवीन स्थानिक सुविधांच्या वेळापत्रकाचा मागोवा घेणे हे देखील दीर्घकालीन क्षेत्राच्या आरोग्यासाठी एक महत्त्वाचे संकेत असेल.