भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) महत्त्वाकांक्षी ध्येयांना आता मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ऑटो इंडस्ट्रीतील कंपन्यांचं म्हणणं आहे की, वीज ग्रिडवर येणारा अतिरिक्त ताण, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) आणि चार्जिंग स्टेशन्सच्या वाढत्या किमती, तसेच देशव्यापी अपुरं आणि अनियमित चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या प्रमुख समस्यांमुळे २०३० पर्यंत ३०% EV अपनाने हे ध्येय गाठणं कठीण दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ६४० TWh अतिरिक्त विजेची गरज भासू शकते.
या सर्व आव्हानांमध्ये, सरकार 'पीएम ई-ड्राइव्ह' (PM E-DRIVE) सारख्या योजनांमधून इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देत आहे. नुकत्याच ४,८०० हून अधिक चार्जिंग स्टेशन्सना मंजुरी देण्यात आली आहे, जी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. मोठ्या कंपन्या मार्केटमध्ये सक्रिय आहेत; जसं की, टाटा मोटर्स FY25-26 साठी इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंटमध्ये ३८.८% मार्केट शेअरसह आघाडीवर आहे आणि ₹१२ लाख पेक्षा कमी किमतीत मॉडेल्स आणण्याचा त्यांचा मानस आहे. JSW MG Motor India ने H1 2025 मध्ये ३०% मार्केट शेअर मिळवला आहे, तर Mahindra Electric ने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर विक्रीत मागील वर्षाच्या तुलनेत ४४३% ची वाढ नोंदवली आहे. तरीही, FY25-26 मध्ये भारतीय ऑटो विक्रीत EV चा हिस्सा केवळ ८.६४% आहे.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमतरता ही एक मोठी समस्या आहे; सध्या दर २३५ EV वर फक्त एक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध आहे. यामुळे 'रेंज एन्झायटी' (Range Anxiety) वाढते आणि बजेट-केंद्रित ग्राहक, जे प्रवासी वाहन विक्रीच्या सुमारे ६५% आहेत, ते EV घेण्यास कचरतात. चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्याचा जास्त खर्च आणि ग्रिडच्या सज्जतेबद्दलच्या चिंता नफ्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत आहेत. भारतीय वीज ग्रिडवरही मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. EV चार्जिंगमुळे, विशेषतः ऑफ-पीक (off-peak) तासांमध्ये, ऊर्जेचा वापर वाढू शकतो आणि पीक डिमांड (peak demand) ५०% पर्यंत वाढू शकतो. यामुळे वीज कंपन्यांना महागडे अपग्रेड्स करावे लागतील, ज्यामुळे विजेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा, मारुती सुझुकीसारख्या कंपन्यांच्या २८.१ च्या P/E रेशोनुसार, भविष्यातील वाढीला आधीच किमतींमध्ये समाविष्ट करतात. मारुती सुझुकीचा P/E रेशो २८.१ आहे, जो Mahindra & Mahindra (M&M) च्या २३.६९ पेक्षा जास्त आहे. तर, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्सचा P/E रेशो ३३.४६ आहे, जो प्रीमियम व्हॅल्युएशन दर्शवतो.
२०३० पर्यंत ३०% EV वापराचे भारताचे लक्ष्य या क्षेत्राला चालना देत राहील. विश्लेषक सावधपणे आशावादी आहेत; टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेडला कव्हर करणारे २८ विश्लेषक २ स्ट्रॉंग बाय (strong buy) आणि ५ बाय (buy) रेटिंग्स देत आहेत, जे त्यांच्या EV योजनांवर विश्वास दर्शवते. तथापि, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार करणे, ग्रिड व्यवस्थापन सुधारणे आणि मोठ्या बाजारपेठेसाठी EV अधिक परवडणारे बनवणे या एकत्रित प्रयत्नांवरच या सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. या पावलांशिवाय, व्यापक हिरव्या गतिशीलतेचे (green mobility) स्वप्न आवाक्याबाहेरचे राहू शकते.