अमेरिकेच्या निर्बंधांना धैर्याने तोंड देत भारतीय टायर्सची जगात नवी उंची गाठली आहे.
भारतीय टायर उद्योगाने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये (FY26) ₹27,312 कोटींची विक्रमी निर्यात नोंदवली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे 9% ने जास्त आहे. अमेरिकेने ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतीय टायर्सवर 50% पर्यंतचे शुल्क वाढवल्यानंतरही ही कामगिरी विशेष उल्लेखनीय आहे. जरी 2026 च्या सुरुवातीला अमेरिकेने हे शुल्क 18% पर्यंत कमी केले असले, तरी या अस्थिरतेमुळे पुरवठा साखळीवर (Supply Chains) मोठा परिणाम झाला.
अमेरिकेकडून युरोप आणि ब्राझीलकडे मोर्चा वळवला
पूर्वी अमेरिकन बाजारपेठ भारतीय टायर निर्यातीसाठी खूप महत्त्वाची होती. मात्र, नवीन शुल्कांमुळे अमेरिकेचा वाटा 15% पर्यंत घसरला, जो मागील वर्षाच्या 17% आणि FY24 च्या 18% पेक्षा कमी आहे. या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी आणि नफा टिकवून ठेवण्यासाठी, भारतीय कंपन्यांनी युरोपियन युनियन (EU) आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये आपला व्यवसाय वाढवला आहे. जर्मनी आता भारतीय टायर्ससाठी दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे मार्केट बनले आहे, तर इटली, ब्राझील आणि फ्रान्समधूनही मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या धोरणामुळे भारतीय कंपन्या आता 170 पेक्षा जास्त देशांमध्ये निर्यात करू शकत आहेत, ज्यामुळे कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.
भांडवली खर्च आणि नफ्याचे गणित
गेल्या पाच वर्षांत कंपन्यांनी नवीन आणि जुन्या प्रकल्पांमध्ये अंदाजे ₹30,000 कोटींची मोठी गुंतवणूक केली आहे. मात्र, वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. नैसर्गिक रबर आणि कार्बन ब्लॅकसारख्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्या उत्पादन खर्चाच्या 60% ते 70% आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे वाहतूक खर्चातही (Logistics) वाढ झाली आहे. JK Tyre सारख्या कंपन्यांनी FY26 मध्ये चांगली महसूल वाढ दर्शविली असली, तरी नफा टिकवण्यासाठी कंपन्यांना किमती वाढवाव्या लागत आहेत.
गुंतवणुकीसाठी धोके?
विक्रमी निर्यातीनंतरही काही चिंता कायम आहेत. नैसर्गिक रबरासाठी आयातीवरचे अवलंबित्व (जवळपास 40% गरज) कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतारांसाठी संवेदनशील बनवते. याव्यतिरिक्त, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि थायलंडमधील कंपन्या कमी शुल्कांमुळे जास्त फायद्यात आहेत, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता धोक्यात येऊ शकते. Apollo Tyres आणि MRF सारख्या कंपन्यांनी चांगली आर्थिक स्थिती राखली असली, तरी कर्जावरील वाढता व्याजदर आणि जागतिक मागणी कमी झाल्यास किंवा वाहतूक खर्चात अपेक्षित घट न झाल्यास परतावा कमी होण्याची शक्यता आहे.
