भारतातील ऑटो कंपन्यांची EV बद्दलची रणनीती बदलली; हायब्रिड आणि पेट्रोल गाड्यांवर अधिक लक्ष!

वास्तववादी धोरणाकडे वाटचाल

भारतातील ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्या आता त्यांच्या भविष्यातील योजनांमध्ये बदल करत आहेत. पूर्वी केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EVs) भर देण्याऐवजी, कंपन्या आता हायब्रिड आणि कार्यक्षम पेट्रोल इंजिन (ICE) वाहनांवरही लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिली म्हणजे, EV साठी आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अभाव आणि दुसरे म्हणजे, इलेक्ट्रिक गाड्यांची जास्त किंमत, जी सर्वसामान्यांसाठी अजूनही परवडणारी नाही. सरकारच्या 2030 पर्यंत 30% EV वापराच्या ध्येयावर भर असताना, सध्या पॅसेंजर व्हेईकल विक्रीत EVs चा वाटा केवळ 4% च्या आसपास आहे. म्हणूनच, कंपन्यांसाठी हायब्रिड आणि चांगल्या मायलेज देणाऱ्या पेट्रोल गाड्या या सध्याच्या काळातील एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरत आहेत.

गुंतवणूकदारांचे लक्ष आणि मूल्यांकन (Valuation)

बाजारात या धोरणात्मक बदलांचे प्रतिबिंब कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर (Valuation) दिसत आहे. EV सेगमेंटमध्ये आघाडीवर असलेल्या Tata Motors चा P/E रेशो (valuation model नुसार) 42x ते 49x च्या दरम्यान आहे, जो भविष्यातील वाढीच्या अपेक्षा दर्शवतो. याउलट, Maruti Suzuki आणि Mahindra & Mahindra सारख्या कंपन्या, ज्या ICE आणि हायब्रिड सेगमेंटमध्ये मजबूत आहेत, त्यांचा P/E रेशो 20x ते 28x च्या घरात आहे. हे दर्शवते की, गुंतवणूकदार एकाच वेळी EV च्या भविष्यावर आणि पारंपरिक पेट्रोल/हायब्रिड गाड्यांच्या स्थिर कमाईवर (cash flows) विश्वास ठेवत आहेत.

हायब्रिड सेगमेंटची वाढ

FY26 मध्ये हायब्रिड वाहनांची विक्री 1.23 लाखांहून अधिक युनिट्सपर्यंत पोहोचली आहे. लांबच्या प्रवासासाठी रेंजची चिंता नसलेली आणि इंधनाची बचत करणारी हायब्रिड वाहने भारतीय ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय म्हणून उदयास आली आहेत. Toyota ने या सेगमेंटमध्ये मोठी हिस्सेदारी मिळवली आहे, ज्यामुळे इतर स्पर्धकांनाही त्यांच्या उत्पादनांच्या यादीत बदल करावे लागत आहेत. हे आकडे स्पष्ट करतात की, सर्वत्र चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होईपर्यंत, EV, हायब्रिड आणि CNG वाहनांसारखी 'ग्रीन मोबिलिटी' तंत्रज्ञाने सध्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये बसणारी आहेत, त्यामुळे त्यांची मागणी वाढत आहे.

संभाव्य धोके (Bear Case)

या धोरणात्मक बदलांमध्ये काही मोठे धोकेही आहेत. कंपन्यांना एकाच वेळी EV आणि ICE/हायब्रिड वाहनांसाठी वेगळे उत्पादन आणि निर्मिती व्यवस्था सांभाळावी लागत आहे, ज्यामुळे भांडवली खर्चावर (capital expenditure) प्रचंड ताण येत आहे. Tata Motors सारख्या कंपन्यांसाठी, Sierra आणि Avinya सारख्या नवीन EV आर्किटेक्चरवर संशोधन आणि विकास (R&D) खर्च जास्त आहे, ज्याची भरपाई सध्याच्या कमी व्हॉल्यूममुळे करणे कठीण होत आहे. तसेच, लिथियम आणि बॅटरी खनिजांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांसाठी पुरवठा साखळीतील (supply chain) अनिश्चितता आणि जागतिक निर्बंधांचा धोका कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. याशिवाय, दिल्लीसारख्या प्रदेशांमधील हायब्रिड वाहनांवरील नवीन धोरणात्मक बदल कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात, ज्यामुळे एका चुकीच्या धोरणामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते.