भारतातील ऑटोमोबाईल सेक्टर आगामी एप्रिल-जून **2026** तिमाहीत **22-24%** महसूल वाढीसाठी सज्ज आहे. देशांतर्गत मागणी आणि निर्यातीतील वाढ याला कारणीभूत आहे, मात्र कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांना नफा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान असेल.
मजबूत मागणी आणि GST चा फायदा
आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय ऑटो इंडस्ट्री दमदार कामगिरी करत आहे. इंडस्ट्रीच्या अंदाजानुसार, 30 जून 2026 रोजी संपणाऱ्या तिमाहीत सेक्टरच्या महसुलात 22-24% ची वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. हा आकडा इतर कंपन्यांच्या महसुलात होणाऱ्या 11-11.5% वाढीच्या तुलनेत लक्षणीय आहे.
या वाढीमागे अनेक कारणं आहेत. पॅसेंजर व्हेईकल रिटेल विक्रीत 25% ची वाढ दिसली, तर कमर्शियल व्हेईकल विक्री 15% ने वाढली. टू-व्हीलरची मागणी स्थिर असून, जपान आणि आफ्रिकेसारख्या बाजारात ऑटोमोबाईल निर्यातीत 19-21% ची वाढ झाली आहे. यासोबतच, वस्तू आणि सेवा करात (GST) झालेली 8% ते 13% ची कपात हे देखील एक महत्त्वाचं कारण आहे, ज्यामुळे गाड्या अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आणि मागणीला प्रोत्साहन मिळालं.
खर्चाचा दबाव आणि नफ्यावर परिणाम?
महसुलात चांगली वाढ होत असली तरी, इंडस्ट्रीला नफा टिकवून ठेवण्याचं आव्हान आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या मालाच्या किमती वाढत आहेत, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या कमाईवर दिसू लागला आहे. मागील आर्थिक वर्षात कंपन्यांनी साठवलेल्या इन्व्हेंटरीमुळे (Inventory) या वाढीव खर्चाचा भार काही प्रमाणात पेलला होता. पण आता हे बफर (Buffer) कमी झाल्याने, नफ्याचे मार्जिन (Profit Margin) टिकवून ठेवणं कठीण होत चाललं आहे. कंपन्या वाढलेल्या किमती ग्राहकांवर टाकू शकतील की त्यांना स्वतःच हा भार उचलावा लागेल, याकडे गुंतवणूकदारांचं लक्ष असेल.
इतर क्षेत्रांची कामगिरी
ऑटो सेक्टरसोबतच पॉवर सेक्टरमध्येही विक्रमी वीज मागणीमुळे वाढ दिसून येत आहे. टेलिकॉम सेक्टर कंपन्या देखील जास्त किमतीच्या डेटा प्लॅन्सवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ऑटो इंडस्ट्रीतील गुंतवणूकदारांसाठी, निर्यातीची मागणी टिकून राहते का, कंपन्या कच्च्या मालाच्या किमती कशा व्यवस्थापित करतात आणि चालू आर्थिक वर्षात विक्रीची वाढ कायम राहते का, यावर लक्ष ठेवावं लागेल.