भारतात ऑटो कंपन्यांसाठी 'क्रेडिट ट्रेडिंग' सुरु! इंधन कार्यक्षमतेच्या नवीन नियमांमुळे बाजारात मोठा बदल

भारताने इंधन कार्यक्षमतेचे (Fuel Efficiency) नियम आता पूर्णपणे बदलले आहेत. पूर्वी कंपन्यांना दंड (Penalty) भरावा लागत असे, पण आता नवीन 'कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्युएल एफिशियन्सी (CAFE III)' मानकांनुसार, कंपन्यांसाठी 'क्रेडिट ट्रेडिंग' प्रणाली आणली आहे. यातून कंपन्यांना पर्यावरपूरक तंत्रज्ञान (Cleaner Technologies) आणि प्रभावी फ्लीट मॅनेजमेंटसाठी (Fleet Management) प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या प्रणालीनुसार, ज्या कंपन्या इंधन कार्यक्षमतेचे लक्ष्य (Target) पार करतील, त्या अतिरिक्त क्रेडिट्स (Surplus Credits) विकू शकतील. ज्या कंपन्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, त्या हे क्रेडिट्स विकत घेऊन दंड टाळू शकतील. यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणाऱ्या कंपन्यांना कमाईचा एक नवीन मार्ग मिळेल. विशेषतः, इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि रेंज-एक्स्..टेंडेड हायब्रिड वाहनांना 'सुपर क्रेडिट्स' मिळतील, म्हणजेच प्रति वाहन 3 क्रेडिट्स दिले जातील. याउलट, पेट्रोल/डिझेल गाड्यांना फक्त 1 क्रेडिट मिळेल. याचा उद्देश स्वच्छ ऊर्जेकडे (Clean Energy) वेगाने वाटचाल करणे हा आहे.

एप्रिल 2027 ते मार्च 2032 पर्यंत लागू होणाऱ्या CAFE III नियमांमुळे ऑटो इंडस्ट्रीत मोठी फूट पडली आहे. लहान कारसाठी (Small Cars) असलेल्या सवलती (Concessions) काढून टाकण्यात आल्या आहेत. टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि महिंद्रा (Mahindra) सारख्या कंपन्यांनी याला पाठिंबा दिला आहे, पण मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) आणि टोयोटा किर्लोस्कर (Toyota Kirloskar) यांनी याला विरोध केला आहे. आता गाड्यांच्या वजनानुसार (Weight-based) उत्सर्जन लक्ष्य ठरवले जाईल, ज्यामुळे लहान आणि हलक्या गाड्या बनवणाऱ्या कंपन्यांना compliance करणे महाग पडू शकते. यामुळे एंट्री-लेव्हल गाड्यांची किंमत ₹50,000 ते ₹80,000 ने वाढू शकते.

भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये पुढील काळात वाढ अपेक्षित आहे. 2026 पर्यंत एकूण विक्री 5.8 मिलियन युनिट्स पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, CAFE III नियमांमुळे कंपन्यांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. वाहनांमध्ये अनिवार्य सुरक्षा वैशिष्ट्ये (Mandatory Safety Features) वाढल्याने आधीच एंट्री-लेव्हल कार्स महाग झाल्या आहेत. आता कार्यक्षमतेचे हे नवीन नियम यामुळे किंमत आणखी वाढू शकते. सध्या एसयूव्ही (SUVs) सेगमेंटची वाढ 50% पेक्षा जास्त आहे, पण हे मोठे वाहने असल्याने त्यांचे उत्सर्जन जास्त असते, ज्यामुळे फ्लीट ॲव्हरेजचे लक्ष्य गाठणे कठीण होऊ शकते.

या नियमांमुळे मुख्य धोका हा वाढत्या वाहनांच्या किमतींचा आहे, विशेषतः एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये. लहान पेट्रोल गाड्यांसाठीच्या सवलती काढल्याने उत्पादकांना तंत्रज्ञानात अधिक गुंतवणूक करावी लागेल, ज्याचा भार ग्राहकांवर पडेल. अनेक आंतरराष्ट्रीय देशांमध्ये लहान गाड्यांना नियम शिथिल केले जातात, पण भारताचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. यामुळे कमी भांडवल असलेल्या किंवा संशोधन (R&D) क्षमतेत कमी असलेल्या कंपन्या स्पर्धेत मागे पडू शकतात. ज्या कंपन्या आधीपासूनच ईव्ही (EVs) आणि हायब्रिड वाहनांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, त्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.

भविष्यात, क्रेडिट ट्रेडिंग प्रणालीचे यशस्वी अंमलबजावणी आणि CAFE III नियमांचे अंतिम स्वरूप महत्त्वाचे ठरेल. आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये 4% ते 6% ची वाढ अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), हायब्रिड आणि फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर या क्षेत्राला आकार देईल. ज्या कंपन्या क्रेडिट ट्रेडिंगचा हुशारीने वापर करतील आणि आपल्या उत्पादन पोर्टफोलिओला (Product Portfolio) बदलत्या नियमांनुसार तयार करतील, त्या स्पर्धेत टिकून राहतील.