भारत-अमेरिका व्यापार करार: ऑटो कंपोनंट निर्यातीला मोठी चालना, स्पर्धेत वाढणार!

व्यापार करारातून निर्यातीला गती

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अंतरिम व्यापार कराराच्या आराखड्याला ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) ने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हटले आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराला (Bilateral Trade) चालना देण्यासोबतच, उत्पादन सहकार्य (Manufacturing Cooperation) आणि पुरवठा साखळीची (Supply Chains) लवचिकता वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे (Joint Statement) या व्यापारी कराराची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भविष्यात परस्पर फायद्याचे व्यापार वाढण्यास मदत होईल.

उत्पादकांसाठी मुख्य फायदे

ACMA चे अध्यक्ष विक्रमपती सिंघानिया यांनी भारतीय ऑटो कंपोनंट उद्योगाला होणाऱ्या विशिष्ट फायद्यांवर प्रकाश टाकला. या करारामुळे ऑटो पार्ट्ससाठी (Automotive Parts) विशेष टॅरिफ दर कोटा (Preferential Tariff Rate Quotas) मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, निवडक इनपुट्सवरील सेक्शन 232 टॅरिफमध्ये (Section 232 Tariffs) सूट मिळणे आणि पुढील टॅरिफ सुलभतेचा (Tariff Rationalization) स्पष्ट मार्ग यामुळे भारतीय कंपन्यांची निर्यात क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे जागतिक ऑटोमोटिव्ह पुरवठा साखळीत (Global Automotive Supply Chains) भारताची विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थिती आणखी मजबूत होईल.

निर्यातीतील सातत्यपूर्ण वाढ

ACMA च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये (Fiscal Years) भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारामध्ये सातत्याने वाढ दिसून आली आहे. भारताची अमेरिकेला होणारी ऑटो कंपोनंटची निर्यात FY2020-21 मध्ये ३,५६१ दशलक्ष डॉलर वरून FY2024-25 पर्यंत ६,२२५ दशलक्ष डॉलर पर्यंत वाढली आहे, जी औद्योगिक संबंधांमधील मजबूत वाढ दर्शवते. FY2025-26 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ३,१२४ दशलक्ष डॉलर ची निर्यात झाली असून, ही गती कायम असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर, अमेरिकेकडून भारतात होणारी ऑटो कंपोनंटची निर्यात देखील FY2020-21 मधील ९०४ दशलक्ष डॉलर वरून FY2024-25 मध्ये १,५०५ दशलक्ष डॉलर पर्यंत वाढली आहे.

भविष्यातील वाटचाल

सध्या ACMA चे लक्ष अंतिम करारामध्ये ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्सचा पूर्णपणे समावेश करण्यावर आहे. यासाठी संतुलित बाजारपेठेतील प्रवेश (Balanced Market Access) आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक निश्चिती (Long-term Policy Certainty) सुनिश्चित करण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. या व्यापार आराखड्याच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी दोन्ही सरकारांशी सकारात्मक चर्चा अपेक्षित आहे, असे ACMA ने म्हटले आहे.