15 जुलैपासून लागू होणाऱ्या नवीन भारत-यूके व्यापार करारानुसार, मारुती, एम अँड एम आणि टाटा मोटर्स सारख्या भारतीय ऑटो कंपन्यांना सहाव्या वर्षापासून 'ड्यूटी-फ्री' (Duty-Free) इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्यातीचा लाभ मिळणार आहे. ही दीर्घकालीन संधी असली तरी, कंपन्यांना यूके बाजारात तीव्र स्पर्धा आणि कडक सुरक्षा नियमांना सामोरे जावे लागणार आहे.
काय आहे करार?
भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांनी एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) अंतिम केला आहे. या करारामध्ये ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी विशेष तरतुदी आहेत, ज्या 15 जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे भारतीय बनावटीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) यूकेमध्ये 'ड्यूटी-फ्री' (Duty-Free) प्रवेश मिळेल. मात्र, हा फायदा लगेच मिळणार नाही; तो कराराच्या सहाव्या वर्षापासून सुरू होईल. या करारानुसार, 'ड्यूटी-फ्री' निर्यातीसाठी वार्षिक कोठा (Quota) निश्चित करण्यात आला आहे, जो हळूहळू वाढेल आणि 15 व्या वर्षापर्यंत दरवर्षी 88,000 युनिट्स पर्यंत पोहोचेल.
मोठी संधी पण दीर्घकालीन
टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा (M&M) आणि मारुती सुझुकी सारख्या भारतीय ऑटो कंपन्यांसाठी हा करार निर्यातीचा मार्ग प्रशस्त करतो. यूकेचे मार्केट हे भारताप्रमाणेच 'राईट-हँड ड्राईव्ह' (Right-Hand Drive) मार्केट असल्याने वाहनांच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे कंपन्यांना भारतातील उत्पादन क्षमता वापरून आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना सेवा देणे शक्य होईल. हा करार GBP 20,000 च्या खालील वाहनांपासून ते GBP 80,000 पर्यंतच्या सर्व किंमत श्रेणींमधील EV साठी लागू आहे, ज्यामुळे भारतीय EV बाजारात प्रवेश करू शकतील.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की हा करार नफ्यासाठी तात्काळ उत्प्रेरक (Catalyst) नसून दीर्घकालीन विकासाचा भाग आहे. 'ड्यूटी-फ्री' प्रवेश सहाव्या वर्षापासून सुरू होणार असल्याने, सध्या याचा आर्थिक परिणाम नगण्य असेल. सध्या कंपन्यांचे लक्ष देशांतर्गत मार्केटमध्ये विस्तार करणे आणि EV उत्पादनाची क्षमता वाढवणे यावर असेल. हा निर्यात लाभ 'मेक इन इंडिया' (Make in India) उपक्रमाला दशकभर पाठिंबा देण्यासाठी आहे, कारण कंपन्या आपली जागतिक पुरवठा साखळी (Global Supply Chain) मजबूत करतील.
स्पर्धा आणि आव्हाने
यूकेचे EV मार्केट आधीच अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. येथे अनेक जागतिक कंपन्या तसेच BYD आणि MG Motor (ज्याचे यूकेमध्ये जुने अस्तित्व आहे) सारख्या चीनच्या कंपन्याही आहेत. भारतीय निर्यातदारांना केवळ शुल्काच्या पलीकडे जाऊन अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. यूकेचे कडक सुरक्षा, पर्यावरण आणि रस्त्यांवरील वाहनांची योग्यता (Road-worthiness) या मानदंडांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच, 'ड्यूटी-फ्री' दर्जा असूनही आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स, स्थानिक विपणन आणि सेवा नेटवर्क उभारणी यासारखे खर्च कमी होणार नाहीत, ज्यासाठी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची (Capital Investment) गरज भासेल.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
बाजारपेठेतील सहभाग्यांनी EV प्लॅटफॉर्म विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांची पूर्तता याबद्दल कंपन्यांच्या घोषणांवर लक्ष ठेवावे. भारतीय ऑटो कंपन्या पाश्चात्त्य नियामक मानदंडांची पूर्तता करताना खर्च स्पर्धात्मकता (Cost Competitiveness) कशी टिकवून ठेवतात, हे महत्त्वाचे ठरेल. याशिवाय, कंपन्यांनी देशांतर्गत विस्तार आणि यूके मार्केटमध्ये प्रवेश करण्याच्या खर्चाचा समतोल कसा साधायचा, याची योजना गुंतवणूकदारांनी पाहावी.