भारत-यूके व्यापार करार: ऑटो सेक्टरवर काय परिणाम होणार?

भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड एग्रीमेंट' (CETA) नुसार १५ जुलै २०२६ पासून ऑटो सेक्टरसाठी नवीन नियम लागू होणार आहेत. यामुळे यूकेमधून भारतात येणाऱ्या गाड्यांवरचे शुल्क कमी होणार असून, भारतीय कंपन्यांनाही यूकेमध्ये निर्यातीसाठी संधी मिळणार आहे.

काय घडलंय?

भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यात १५ जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक अँड ट्रेड एग्रीमेंट' (CETA) ची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या महत्त्वपूर्ण व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमधील ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी एक नवी दिशा मिळाली आहे. पुढील १५ वर्षांसाठी, भारत यूकेमधून तब्बल ३.७८ लाख प्रवासी गाड्यांच्या आयातीला परवानगी देईल. विशेष म्हणजे, या आयातीवरील सीमा शुल्क (customs duties) सध्याच्या ११०% वरून १०% पर्यंत कमी केले जाईल, मात्र हे फक्त निश्चित केलेल्या कोट्यामध्येच लागू असेल.

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्व

या करारामुळे भारतीय ऑटो कंपन्यांच्या संरक्षणामध्ये संतुलन साधले गेले आहे. जरी यूकेमधून अधिक गाड्या भारतात येणार असल्या तरी, हा निर्बंधमुक्त प्रवेश नाही. 'कोट्या' (quota) प्रणालीमुळे आयातीवर नियंत्रण ठेवले जाईल, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारात अचानक स्वस्त गाड्यांचा पूर येणार नाही. यामुळे स्थानिक वाहन उत्पादकांना नवीन संधींचा फायदा घेतानाच, बाजाराशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ मिळेल. आयातीवरील शुल्क कमी झाल्याने यूकेमधील प्रीमियम आणि लक्झरी गाड्या स्वस्त होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतातील लक्झरी सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढू शकते.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) संरक्षण

या करारातील एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतातील मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) सेगमेंटचे संरक्षण. GBP ४०,००० पेक्षा कमी किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना या सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. याचा अर्थ, कमी आणि मध्यम किमतीच्या EVs ना यूकेमधून येणाऱ्या गाड्यांशी थेट स्पर्धा करावी लागणार नाही. टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा आणि मारुती सुझुकीसारख्या कंपन्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल, कारण हे त्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भारतीय बाजारपेठेत आपले स्थान टिकवून ठेवण्यास मदत करेल.

भारतीय उत्पादकांसाठी निर्यातीच्या संधी

आयात वाढवण्यासोबतच, हा करार भारतीय वाहन उत्पादकांसाठी यूकेमध्ये निर्यातीचे दरवाजेही उघडतो. कराराच्या सहाव्या वर्षापासून, भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांसाठी यूकेच्या बाजारपेठेत शुल्क-मुक्त प्रवेश मिळेल. हा एक धोरणात्मक दीर्घकालीन फायदा आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना आयात शुल्काचा भार न सोसता, जागतिक स्तरावर, विशेषतः यूकेमध्ये, आपला व्यवसाय वाढवण्याची संधी मिळेल. निर्यातीचा कोटा हळूहळू वाढून १५ व्या वर्षापर्यंत वार्षिक ८८,००० युनिट्सपर्यंत पोहोचेल.

गुंतवणूकदार काय विचार करतील?

अशा व्यापार करारांवर बाजाराची प्रतिक्रिया कंपन्या नवीन स्पर्धेशी कशा जुळवून घेतात यावर अवलंबून असते. ज्या लक्झरी ब्रँड्सची यूकेमध्ये चांगली उपस्थिती आहे, त्यांना कमी शुल्काचा फायदा होऊन विक्री वाढू शकते. दुसरीकडे, देशांतर्गत मोठ्या बाजारपेठेतल्या कंपन्यांसाठी, सरकारचे धोरण महत्त्वाचे आहे – काही ठिकाणी व्यापार सुलभ करणे आणि काही ठिकाणी स्थानिक उत्पादनाचे संरक्षण करणे. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घ्यावे की, या सर्व बदलांचा आणि शुल्काच्या कपातीचा व्यवसायावर होणारा परिणाम हळूहळू, पुढील १५ वर्षांमध्ये दिसून येईल.

गुंतवणूकदारांनी पुढे काय पाहावे?

CETA ची अंमलबजावणी ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. गुंतवणूकदारांनी प्रमुख वाहन उत्पादकांच्या व्यवस्थापनाच्या (management) प्रतिक्रियांकडे लक्ष ठेवावे, विशेषतः सहाव्या वर्षापासून यूके निर्यातीसाठी ते काय योजना आखत आहेत. तसेच, यूकेमधून आयात होणाऱ्या गाड्यांचा कोटा पूर्णपणे वापरला जात आहे का, यावर लक्ष ठेवावे. यातून ग्राहकांच्या आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्सच्या मागणीचा अंदाज येईल. याशिवाय, यूकेचे कार्बन उत्सर्जन नियम किंवा इतर व्यापार मानके, जी भारतीय वाहनांच्या निर्यातीवर परिणाम करू शकतात, यातील कोणत्याही बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.