भारताने १५ जुलैपासून यूके (UK) मधून आयात होणाऱ्या गाड्यांवर कस्टम ड्युटी (Customs Duty) कमी करण्यासाठीचे नियम जाहीर केले आहेत. या नवीन व्यापार करारामुळे प्रवाशी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या आयातीला सवलतीचा दर मिळणार असून, यामुळे गाड्यांच्या किमतीत स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा स्थानिक वाहन बाजारावर आणि उत्पादनावर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
नवीन नियमावली काय सांगते?
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने यूकेमधून आयात होणाऱ्या प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी सवलतीच्या दरात कस्टम ड्युटी आकारण्याच्या प्रक्रियेची अधिकृत घोषणा केली आहे. भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) नुसार, १५ जुलैपासून हे नियम लागू होतील.
या नवीन करारानुसार, यूकेहून आयात होणाऱ्या गाड्यांवरील कस्टम ड्युटीत मोठी घट अपेक्षित आहे. सध्या ११०% पर्यंत असलेली ड्युटी, ५ वर्षांच्या टप्प्याटप्प्याने कमी होऊन १०% पर्यंत येईल. सुरुवातीला, ICE (Internal Combustion Engine) प्रवासी गाड्यांसाठी वार्षिक २०,००० युनिट्सची मर्यादा असेल, जी पाचव्या वर्षापर्यंत ३७,००० युनिट्सपर्यंत वाढेल.
आयात कोणाला करता येणार?
ही आयात प्रक्रिया केवळ ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स (OEMs) आणि त्यांच्या अधिकृत डीलर्सपुरती मर्यादित असेल. आयातदारांना यूके-आधारित OEM कडून आगाऊ खरेदी करार सादर करावा लागेल. DGFT दरवर्षी निश्चित केलेल्या कोटामध्ये (Quota) प्रमाणपत्रे जारी करेल. ही प्रमाणपत्रे १२ महिन्यांसाठी वैध असतील आणि या सवलतीचा फायदा अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक आहे.
इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड गाड्यांसाठी वेगळी तरतूद
पारंपारिक इंजिन असलेल्या गाड्यांव्यतिरिक्त, पर्यावरणपूरक वाहनांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. सहाव्या वर्षापासून इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र कोटा सुरू होईल. १५ व्या वर्षापर्यंत ही संख्या वार्षिक २२,००० युनिट्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
£८०,००० पेक्षा जास्त किमतीच्या गाड्यांवरील ड्युटी लवकर कमी होईल, तर मध्यम किमतीच्या गाड्यांसाठी हा कालावधी थोडा जास्त असेल. विशेष म्हणजे, £४०,००० पेक्षा कमी किमतीच्या गाड्यांसाठी कोटा प्रणाली लागू नाही, ज्यामुळे भारतीय बाजारातील प्रीमियम कार्सच्या स्पर्धेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
या निर्णयामुळे भारतीय लक्झरी कार उत्पादक आणि आयातदारांवर काय परिणाम होईल, याकडे लक्ष ठेवून राहावे लागेल. ग्राहकांना जरी स्वस्त आणि अधिक गाड्यांचे पर्याय उपलब्ध झाले, तरी स्थानिक उत्पादनावर आणि कंपन्यांच्या किंमत धोरणांवर याचा दीर्घकालीन परिणाम काय असेल, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. बाजारातील स्पर्धेचा अंदाज घेण्यासाठी आयातीच्या सुरुवातीच्या आकडेवारीवर लक्ष ठेवावे लागेल.