EV क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्याची रणनीती
केंद्रीय जड उद्योग आणि पोलाद मंत्री, एचडी कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताची इलेक्ट्रिक वाहने (EV) क्षेत्रातील वाटचाल केवळ पर्यावरणासाठी नाही, तर एक शक्तिशाली औद्योगिक धोरण म्हणून पुढे जात आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'विकसित भारत 2047' या उद्दिष्टांशी सुसंगत, तसेच 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) करण्याच्या देशाच्या वचनबद्धतेला अनुसरून, हा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे.
निर्यातीला चालना आणि स्वदेशी उत्पादन
या धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महत्त्वाच्या खनिजांची (Critical Minerals) सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करणे. यासाठी सरकारने ₹7,280 कोटी खर्चाची योजना जाहीर केली आहे, जी सिंटर्ड रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट (Sintered Rare Earth Permanent Magnets - REPM) च्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल. हा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीसाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे.
भारताची ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्सची निर्यात गेल्या दशकात अंदाजे $8 अब्ज वरून $16.9 अब्ज पर्यंत वाढली आहे, जी जागतिक पुरवठा साखळीत भारताची वाढती भूमिका दर्शवते. युरोपियन युनियन (EU), यूके, ऑस्ट्रेलिया आणि यूएई यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांशी FTA करार झालेले आहेत किंवा चर्चेत आहेत. मंत्र्यांनी उद्योगांना EV आणि संबंधित पार्ट्सच्या निर्यातीसाठी या व्यापार मार्गांचा सक्रियपणे फायदा घेण्याचे आवाहन केले आहे.
जागतिक बाजारपेठ आणि भारताचे स्थान
माजी G20 शेरपा अमिताभ कांत यांच्या मते, पुढील दशकात जागतिक EV बाजारपेठ ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. भारत EV, बॅटरी आणि महत्त्वाच्या घटकांसाठी एक विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून स्वतःला स्थापित करून या वाढीचा मोठा हिस्सा मिळवू इच्छितो. सध्या चीन EV उत्पादनात आघाडीवर आहे, परंतु भारत आपली स्पर्धात्मक किंमत आणि वेगाने वाढणारी देशांतर्गत मागणी यांचा फायदा घेऊन एकात्मिक मूल्य साखळी (Integrated Value Chains) तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मात्र, लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल सारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालासाठी आयातीवरील अवलंबित्व ही भारतासाठी मोठी असुरक्षितता आहे. ₹7,280 कोटींची REPM योजना हे एक महत्त्वाचे पाऊल असले तरी, ती बॅटरी पुरवठा साखळीतील केवळ एका घटकावर लक्ष केंद्रित करते.
भारतातील प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपन्या, जसे की टाटा मोटर्स (मार्केट कॅप: अंदाजे ₹2.8 ट्रिलियन; P/E: ~45x), महिंद्रा अँड महिंद्रा (मार्केट कॅप: अंदाजे ₹1.6 ट्रिलियन; P/E: ~30x) आणि अशोक लेलँड (मार्केट कॅप: अंदाजे ₹500 अब्ज; P/E: ~25x) EV प्लॅटफॉर्म आणि घटकांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत.
आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल
भारताच्या EV उत्पादन महत्त्वाकांक्षेला काही मोठी आव्हाने आहेत. बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल सारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालासाठी आयातीवरील मोठे अवलंबित्व हे एक प्रमुख कारण आहे. यामुळे जागतिक किमतीतील अस्थिरता आणि भू-राजकीय पुरवठा साखळीतील अडथळे याचा धोका आहे.
जागतिक दर्जाची उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता आणि खर्च कार्यक्षमतेनुसार देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे हे एक मोठे काम असेल. FTAs मुळे बाजारपेठ उपलब्ध होईल, परंतु यामुळे प्रस्थापित जागतिक EV उत्पादकांकडून तीव्र स्पर्धेलाही सामोरे जावे लागेल.
अभूतपूर्व औद्योगिक धोरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या मदतीने भारत IT आणि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रात यशस्वी झाला आहे. आता EV उत्पादन मूल्य साखळीला जागतिक मानकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि तांत्रिक प्रगती आवश्यक आहे.
भविष्यातील संधी
'विकसित भारत 2047' चे एक मुख्य स्तंभ म्हणून इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला स्थान दिले जात आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला बळ देणे, स्थानिक पातळीवर अधिक उत्पादन करणे आणि भारताला EV, बॅटरी आणि घटकांसाठी जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी धोरणात्मक पाठिंबा, खाजगी क्षेत्राची मोठी गुंतवणूक आणि सतत तांत्रिक नवोपक्रम आवश्यक आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत बदल होत असताना, FTAs आणि देशांतर्गत मूल्य निर्मितीवर भारताचा भर हा भविष्यातील ट्रिलियन डॉलर्सच्या EV बाजारपेठेत महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवण्यासाठी एक मार्ग ठरू शकतो, जर अंमलबजावणीतील आव्हाने प्रभावीपणे हाताळली गेली.