Whalesbook
भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्राची वाढ ही आशादायक असली तरी, भांडवलाच्या बाबतीत एक मोठी तफावत दिसून येत आहे.
2020 ते 2025 या पाच वर्षांच्या काळात या क्षेत्राने सुमारे ₹2.23 लाख कोटी इतके भांडवल आकर्षित केले आहे. हे आकडे आकर्षक वाटत असले तरी, 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचे मोठे लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण ₹12.50 लाख कोटींपैकी ₹10.2 लाख कोटींची मोठी तूट अजूनही कायम आहे. यासाठी आगामी काळात भांडवली गुंतवणुकीला मोठी गती देण्याची गरज आहे.
या ₹2.23 लाख कोटींच्या एकूण गुंतवणुकीकडे पाहिल्यास, हे स्पष्ट होते की हे क्षेत्र प्रामुख्याने स्वतःच्या कमाईतून (Internal Accruals) आणि कर्जावर (Debt) अवलंबून आहे. तब्बल ₹1.59 लाख कोटी हे कंपन्यांच्या अंतर्गत जमा रकमेतून आले आहेत, तर ₹36,000 कोटींहून अधिक रक्कम कर्जाद्वारे उभारण्यात आली आहे. या तुलनेत, इक्विटी (Equity) भांडवलाचा वाटा केवळ ₹6,400 कोटींहून थोडा जास्त आहे. यावरून असे दिसते की क्षेत्राची वाढ बऱ्याच अंशी स्वतःच्या बळावर किंवा कर्जाच्या आधारावर झाली आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील इक्विटी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यात आव्हाने असू शकतात.
गुंतवणुकीचा कल (Investment Flow) वाहनांच्या प्रकारानुसार बदललेला दिसतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या, इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहनांनी (Electric Three-Wheelers) गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा, म्हणजे 78 टक्के, आकर्षित केला होता. परंतु, 2024 आणि 2025 च्या नवीन गुंतवणुकीच्या घोषणा पाहता, आता इलेक्ट्रिक चार चाकी वाहनांकडे (Electric Four-Wheelers) लक्ष केंद्रित झाले आहे. इलेक्ट्रिक कारची मागणी वाढल्याने या अधिक भांडवल-केंद्रित (Capital-Intensive) सेगमेंटमध्ये गुंतवणूक वाढताना दिसत आहे, ज्यामुळे भांडवली गरजा आणखी वाढू शकतात.
या स्पर्धेत टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) सारख्या प्रस्थापित ऑटोमोबाईल कंपन्या आघाडीवर आहेत. त्यांचे बाजार भांडवल अनुक्रमे ₹1.5-2 ट्रिलियन आणि ₹1.2-1.7 ट्रिलियन आहे. या कंपन्या त्यांच्या उत्पादन क्षमतेचा आणि आर्थिक ताकदीचा फायदा घेत आहेत. दुसरीकडे, एथर एनर्जी (Ather Energy) आणि ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) सारख्या स्टार्टअप्सनी मोठे व्हेंचर कॅपिटल (Venture Capital) मिळवले असले, तरी त्यांनाही या भांडवल-केंद्रित क्षेत्रात व्यवसाय वाढवण्यासाठी मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे. भारत सरकारची 'फेम' (FAME) योजना आणि बॅटरी निर्मितीसाठी 'पीएलआय' (PLI) सारखे प्रोत्साहन कार्यक्रमसुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, पण चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास आणि वाहनांची किंमत अजूनही मोठे अडथळे आहेत.
या सर्व परिस्थितीमध्ये, इक्विटी भांडवलाचे कमी प्रमाण चिंता वाढवणारे आहे. कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेले संस्थात्मक इक्विटी मिळवणे कठीण होऊ शकते. तीन चाकी वाहनांच्या तुलनेत चार चाकी वाहनांच्या बाजारात स्पर्धा प्रचंड आहे. टाटा आणि महिंद्रासारख्या कंपन्यांकडे मोठा आर्थिक साठा आणि मजबूत पुरवठा साखळी असल्याने नवीन कंपन्यांसाठी प्रवेश करणे कठीण आहे. चार्जिंग स्टेशनचा अपुरा विकास आणि गाड्यांची जास्त किंमत यामुळे सामान्य ग्राहकांना ईव्ही स्वीकारण्यात अडचणी येत आहेत. यासोबतच, सरकारी धोरणांवर असलेले अवलंबित्व देखील एक चिंतेचा विषय आहे, कारण धोरणांमध्ये बदल झाल्यास गुंतवणुकीच्या योजनांवर परिणाम होऊ शकतो.
विश्लेषकांच्या मते, बॅटरीच्या कमी होणाऱ्या किमती, चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार आणि सरकारी पाठिंब्यामुळे भारतातील ईव्ही बाजारात चांगली वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, 2030 पर्यंतचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठण्यासाठी निधीची तूट भरून काढणे आणि पायाभूत सुविधा व बाजारपेठेचा विकास ग्राहकांना परवडेल अशा प्रकारे करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.