FY26 मध्ये भारतीय EV मार्केटचा नवा उच्चांक: 24.3 लाख युनिट्सची विक्री!
Vahan Portal च्या डेटानुसार, भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मार्केटने आर्थिक वर्ष FY26 मध्ये 24.3 लाख युनिट्सची नोंदणी करून सर्वकालीन विक्रम केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत या 23% ची जोरदार वाढ दर्शवते. पहिल्यांदाच EV ची नोंदणी 20 लाख युनिट्सच्या पुढे गेली आहे, जी EV च्या वाढत्या लोकप्रियतेचे संकेत देते. सरकारी पाठिंबा, नवनवीन मॉडेल्सची उपलब्धता आणि वाढलेल्या क्रूड ऑइलच्या किमतींमुळे ग्राहकांचा EV कडे कल वाढला आहे. Tata Motors Passenger Vehicles ने FY26 मध्ये 92,000 पेक्षा जास्त EV विकल्या, जी मागील वर्षापेक्षा 43% जास्त आहे. TVS Motor Company ने FY26 मध्ये 339,000 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्सची विक्री केली, ज्यामुळे एकूण 14 लाख ई-टू-व्हीलर युनिट्सच्या विक्रीत मोठा हातभार लागला.
इलेक्ट्रिक कार्सची मागणी वाढली, टू-व्हीलर्स आघाडीवर
वाहन प्रकारानुसार वाढीमध्ये तफावत दिसून आली. इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीत सर्वात मोठी वाढ 80% पेक्षा जास्त नोंदवली गेली, जी FY26 मध्ये 1.97 लाख युनिट्सवर पोहोचली. Tata Motors या सेगमेंटमध्ये 77,658 युनिट्स विक्रीसह अव्वल आहे, त्यानंतर JSW MG Motor India (52,408 युनिट्स) आणि Mahindra & Mahindra (42,006 युनिट्स) यांचा क्रमांक लागतो. मार्च 2026 पर्यंतच्या मासिक विक्रीमध्ये Mahindra & Mahindra ने JSW MG Motor ला मागे टाकून दुसरे स्थान पटकावले आहे. FY25 च्या 7.8% च्या तुलनेत FY26 मध्ये त्यांची मार्केट शेअर 21.2% पर्यंत वाढली. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्सने विक्रीचा आकडा 13.9 लाख युनिट्सवर पोहोचवून व्हॉल्यूम लीड कायम ठेवली. TVS Motor 340,758 युनिट्ससह 24.3% मार्केट शेअरसह आघाडीवर होते, तर Bajaj Auto 288,866 युनिट्ससह 20.6% मार्केट शेअरसह दुसऱ्या स्थानावर होते. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्सच्या विक्रीतही 18% वाढ होऊन 8.27 लाख युनिट्सची नोंद झाली. मात्र, स्पर्धेमुळे मार्केटमध्ये बदल होत आहेत, जिथे TVS Motor आणि Bajaj Auto सारख्या जुन्या कंपन्या Ola Electric सारख्या नवीन कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक मजबूत स्थितीत आहेत.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सेवेची कमतरता आजही मोठा अडथळा
विक्रीतील वाढीनंतरही, विशेषतः इलेक्ट्रिक कार्ससाठी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (charging infrastructure) आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव EV च्या व्यापक स्वीकृतीला अजूनही रोखत आहे. शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशनसाठी जागेची कमतरता आणि जास्त सेटअप कॉस्ट (setup cost) या प्रमुख समस्या आहेत. एका 60-kW DC चार्जरच्या इन्स्टॉलेशनचा खर्च ₹5 लाख ते ₹7 लाख पर्यंत येऊ शकतो. Maruti Suzuki सारख्या कंपन्या घरगुती चार्जर इन्स्टॉलेशनसाठी योग्य पॉवर बॅकअपची (power backup) समस्या असल्याचे सांगतात. सध्याची चार्जिंग स्टेशन्सची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता देखील विसंगत आहे, अनेक स्टेशन्स काही भागात बंद असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, EV च्या दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंगसाठी (servicing) कुशल तंत्रज्ञांची (skilled technicians) मोठी कमतरता आहे. अंदाजे 85% पारंपरिक मेकॅनिक्सना EV चे स्पेशलाइज्ड पार्ट्स (specialized parts) दुरुस्त करण्याचे ज्ञान नाही. या समस्यांमुळे ग्राहकांना रेंज एन्झायटी (range anxiety) जाणवू शकते आणि मागणी धोरणांवर आधारित न राहता नैसर्गिक वाढीकडे जाण्यास विलंब होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांमध्ये व्हॅल्युएशन आणि मार्जिन्सबद्दल चिंता
उत्कृष्ट विक्री असूनही, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास पूर्णपणे वाढलेला नाही. काही प्रमुख उत्पादक कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत घसरण आणि व्हॅल्युएशन (valuation) बद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. Tata Motors चे शेअर्स मार्च 2026 मध्ये ₹300-400 च्या दरम्यान होते, जरी त्यांची विक्री आणि EV ग्रोथ चांगली होती. यावरून गुंतवणूकदारांना प्रॉफिटेबिलिटी (profitability) आणि वाढत्या स्पर्धेबद्दल चिंता असल्याचे दिसून येते. कंपनीचा P/E रेशो (P/E ratio) अंदाजे 20.6 आहे, ज्यावर विश्लेषकांमध्ये मतभेद आहेत. Mahindra & Mahindra चा P/E रेशो 20.1 ते 24.42 च्या दरम्यान आहे. कच्च्या मालाच्या किमती आणि सप्लाय चेन (supply chain) समस्या वाढत असताना, नफ्याचे मार्जिन (profit margins) कमी होण्याची शक्यता आहे. मार्केट शेअर (market share) मिळवण्यासाठी कंपन्यांना किमती वाढवण्यावर किंवा सवलती देण्यावर अवलंबून राहावे लागू शकते.
भविष्यातील वाढ धोरणे आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून
पुढील वर्षात, FY27 मध्ये भारतीय ऑटो सेक्टरची वाढ FY26 च्या तुलनेत साधारणपणे 3-6% राहण्याचा अंदाज आहे, असे ICRA चे म्हणणे आहे. हा मंदावलेला वेग मागील वर्षाच्या तुलनेत जास्त बेस आणि भू-राजकीय तणाव (geopolitical tensions) यांसारख्या बाह्य घटकांमुळे असू शकतो. EV क्षेत्राची वाढ अजूनही FAME योजनेसारख्या सरकारी इन्सेंटिव्ह्स (incentives) आणि राज्य सरकारांच्या धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. हे धोरण महत्त्वाचे असले तरी, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये (charging infrastructure) सुधारणांशिवाय केवळ सबसिडी (subsidy) पुरेशी ठरणार नाही. EV वर कमी GST ( 5% विरुद्ध सामान्य गाड्यांसाठी 28%) आणि व्याज सबसिडी (interest subsidies) यांसारखे आर्थिक प्रोत्साहन खरेदीदारांसाठी महत्त्वाचे चालक आहेत.
भारताच्या EV मार्केट वाढीसमोरील प्रमुख धोके
भारतातील EV मार्केटच्या वेगवान वाढीसोबत अनेक धोके आहेत. सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे अपुरी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (charging infrastructure), ज्यामध्ये जागेची कमतरता, जास्त सेटअप खर्च आणि चार्जिंग स्टेशनची अविश्वसनीयता समाविष्ट आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा अनुभव प्रभावित होतो. सरकारी सबसिडी आणि बदलत्या धोरणांवरील अवलंबित्व दीर्घकालीन नियोजन आणि किंमत निश्चितीमध्ये अनिश्चितता निर्माण करते. तीव्र स्पर्धा मार्केट शेअरचे एकत्रीकरण करत आहे आणि किंमत युद्धे सुरू करू शकते, ज्यामुळे उत्पादकांचे मार्जिन कमी होऊ शकते, विशेषतः अस्थिर कमोडिटी किमतींच्या (commodity prices) काळात. कुशल EV तंत्रज्ञांच्या (skilled EV technicians) कमतरतेमुळे सेवा नेटवर्कच्या वाढीलाही अडथळा येतो. तसेच, EV चे पर्यावरणीय फायदे भारताच्या वीज ग्रीडच्या (power grid) स्वच्छतेवर अवलंबून आहेत, जी सध्या मोठ्या प्रमाणात कोळशावर (coal) आधारित आहे.
भविष्यातील अंदाज: वाढ अपेक्षित, पण आव्हाने कायम
विश्लेषकांचा अंदाज आहे की भारताचे EV मार्केट मजबूत वाढ दर्शवत राहील. NITI Aayog आणि Rocky Mountain Institute EV फायनान्सिंगमध्ये (EV financing) लक्षणीय वाढ अपेक्षित करत आहेत. अंदाजानुसार, EV मार्केट 2024 मध्ये USD 8.49 अब्ज पर्यंत पोहोचेल आणि 2025 ते 2030 दरम्यान 40.7% च्या CAGR दराने वाढेल. सर्व वाहन प्रकारांमध्ये 2030 पर्यंत 30% EV विक्रीचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. तथापि, हे आशावादी अंदाज वर नमूद केलेल्या संरचनात्मक आव्हाने (structural challenges) आणि स्पर्धेमुळे काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. एकूण ऑटो सेक्टरची वाढ FY27 मध्ये 3-6% राहण्याची अपेक्षा आहे. हे EV सेगमेंटची वेगवान गती टिकवून ठेवण्यासाठी धोरणात्मक प्रोत्साहनांपलीकडे (policy incentives) मागणी चालवणारे घटक (demand drivers) आवश्यक असल्याचे दर्शवते.