लहान कार्सना मोठा झटका! इंधन कार्यक्षमतेची सवलत रद्द, EV गाड्यांच्या विक्रीवर वाढणार दबाव

नियामक बदलांची सखोल माहिती

नवीन कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्युएल एफिशियन्सी (CAFE) III नियमावली, जी एप्रिल 2027 पासून लागू होणार आहे, त्याअंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी लहान गाड्यांना (909 किलो वजनाखालील) इंधन कार्यक्षमतेत काही प्रमाणात सूट देण्याचा विचार होता, ज्यामुळे मारुती सुझुकीसारख्या (Maruti Suzuki) कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता होती. मात्र, टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) सारख्या कंपन्यांनी याला असमान स्पर्धा म्हटले होते. आता हा बदल झाल्यास, गाड्यांच्या वजनानुसार मिळणारी सूट कमी होईल आणि सर्व कंपन्यांसाठी समान नियम लागू होतील.

EV आणि हायब्रिड वाहनांना वेग

या नवीन CAFE III नियमांमुळे वाहनांचे उत्सर्जन (emissions) कमी करण्याचा मार्ग अधिक आव्हानात्मक होणार आहे. मार्च 2032 पर्यंत एकत्रित उत्सर्जन (fleet emission) अंदाजे 100 ग्रॅम/किमी पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे. (ड्राफ्ट लक्ष्यांनुसार WLTP सायकलवर 91.7 ग्रॅम CO2/किमी अपेक्षित आहे). यामुळे सर्व वाहन उत्पादकांना इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानाचा अवलंब वेगाने करावा लागेल. युरोपियन युनियन (EU) आणि चीनसारख्या देशांमध्येही असेच कडक उत्सर्जन नियम आहेत. गाड्यांच्या तंत्रज्ञानात मोठे बदल आणि विद्युतीकरणासाठी (electrification) प्रचंड गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

कंपन्यांची गुंतवणूक आणि बाजाराचा अंदाज

भारतातील EV बाजारात सध्या 70% हून अधिक हिस्सा असलेल्या टाटा मोटर्सने FY30 पर्यंत ₹16,000 ते ₹18,000 कोटी गुंतवण्याची घोषणा केली आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) पुढील तीन वर्षांत आपल्या EV विभागासाठी ₹12,000 कोटी गुंतवणार आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या पेट्रोल गाड्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मारुती सुझुकीनेही आता FY30 पर्यंत 4-5 नवीन EV मॉडेल्स आणण्याची योजना आखली आहे आणि ती ₹70,000 कोटी पर्यंतची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. FY2030 पर्यंत प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत EV चा वाटा 30% पर्यंत पोहोचण्याचे अनुमान आहे.

बाजारातील सद्यस्थिती आणि भविष्य

या बदलांमुळे मारुती सुझुकीच्या शेअरचे मूल्यांकन (valuation) काहीसे दबावाखाली येऊ शकते. 12 जानेवारी 2026 रोजी मारुती सुझुकीचे रेटिंग 'Buy' वरून 'Hold' करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर लाखो रुपयांचा दंड (penalty) लागू शकतो. EV आणि हायब्रिड वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रेडिट सिस्टीम (credit system) देखील आहे. यामुळे भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगात स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.