FY27 ची एप्रिलमध्ये विक्रमी सुरुवात!
भारताच्या ऑटोमोबाइल उद्योगाने आर्थिक वर्ष 2027 ची सुरुवात एप्रिल महिन्यात अभूतपूर्व रिटेल विक्रीसह केली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) नुसार, एकूण वाहन नोंदणीत वर्ष-दर-वर्ष 12.94% ची वाढ होऊन ती 2.61 दशलक्ष युनिट्सवर पोहोचली आहे. टू-व्हीलर्समध्ये 13.01%, पॅसेंजर व्हेइकल्समध्ये 12.21%, कमर्शियल व्हेइकल्समध्ये 15.02%, थ्री-व्हीलर्समध्ये 7.19% आणि ट्रॅक्टर्समध्ये 23.22% ची लक्षणीय वाढ दिसून आली. पॅसेंजर व्हेइकल्ससाठी इन्व्हेंटरी लेव्हल्स 28-30 दिवसांपर्यंत सुधारल्या आहेत, ज्यामुळे मागणी अधिक चांगली शोषली जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शहरी मागणी आणि एसयूव्हीची (SUV) आवड यामुळे पॅसेंजर व्हेइकल्सच्या होलसेल डिस्पॅचेसमध्ये वर्ष-दर-वर्ष सुमारे 25% ची वाढ झाली.
सेगमेंटची कामगिरी आणि व्हॅल्युएशन
पॅसेंजर व्हेइकल्स सेगमेंटमध्ये शहरी मागणी सातत्याने टिकून आहे, तर टू-व्हीलर्सने एप्रिलमध्ये आतापर्यंतची सर्वोत्तम विक्री नोंदवली, ज्यामध्ये निर्यातीचा मोठा वाटा होता. कमर्शियल व्हेइकल्सच्या रिटेल विक्रीत 15.02% ची मजबूत वाढ दिसून आली. प्रमुख ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स (OEMs) पैकी, Maruti Suzuki चा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो 28-29 च्या आसपास आहे, तर Mahindra & Mahindra आणि Bajaj Auto 21-31 च्या रेंजमध्ये आहेत. Hero MotoCorp चा P/E रेशो सुमारे 17-20 आहे. Tata Motors चे व्हॅल्युएशन थोडे वेगळे असून, कन्सोलेटेड एंटिटीसाठी P/E 5.62 पर्यंत खाली येतो, तर पॅसेंजर व्हेइकल्स डिव्हिजनचा P/E सुमारे 20.26 आहे.
वाढता खर्च आणि मागणीतील धोके
सध्याची मागणी जागतिक घटकांवर अवलंबून आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे स्टील, धातू आणि प्लास्टिक यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किमती वर्ष-दर-वर्ष 10-34% पर्यंत वाढल्या आहेत. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव येत आहे आणि भविष्यात पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांची चिंता वाढली आहे. एल निनोचा संभाव्य परिणाम पाहता, ट्रॅक्टर उद्योगाची वाढ FY27 साठी 0-2% पर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे, कारण कमकुवत मान्सूनचा ग्रामीण उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे ग्रामीण भागातील वाहनांची मागणी कमी होऊ शकते.
FY27 साठी वाढीचा अंदाज मर्यादित
ICRA च्या अंदाजानुसार, या पुरवठा साखळीतील असुरक्षितता आणि वाढत्या खर्चामुळे FY27 मध्ये ऑटो सेक्टरची एकूण वाढ FY26 च्या तुलनेत 3-5% पर्यंत मर्यादित राहू शकते. डीलरचा आत्मविश्वास टिकून असला तरी, उद्योगाला इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, पुरवठा साखळीतील अस्थिरता आणि ग्रामीण मागणीतील बदलांसारख्या घटकांना सामोरे जावे लागणार आहे.
