भारतातील फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांच्या (Flex-Fuel Vehicles) निर्मितीला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. सरकारने आता इलेक्ट्रिक मोबिलिटीवर (Electric Mobility) लक्ष केंद्रित केल्याने, या वाहनांना मिळणाऱ्या सवलती कमी झाल्या आहेत. यामुळे कंपन्यांना आपल्या उत्पादन योजनांचा पुन्हा विचार करावा लागत आहे.
धोरणात्मक बदल आणि सवलतींमध्ये कपात
भारतामध्ये फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांकडे (जी जास्त इथेनॉल मिश्रणावर चालू शकतात) सरकारचे धोरण आता बदलताना दिसत आहे. Hero MotoCorp आणि Maruti Suzuki सारख्या कंपन्यांनी या वाहनांचे प्रोटोटाइप (Prototypes) सादर केले असले तरी, नवीन नियमांमुळे या वाहनांना मिळणाऱ्या 'सुपर क्रेडिट्स'मध्ये (Super Credits) कपात होण्याची शक्यता आहे. आधीच्या नियमांनुसार या वाहनांना जास्त सवलती मिळत होत्या, पण आता त्या 1.1 क्रेडिट्सपर्यंत कमी होऊ शकतात. याचा अर्थ कंपन्यांना त्यांच्या एकूण फ्लीटची (Fleet) इंधन कार्यक्षमता (Fuel Efficiency) गाठण्यासाठी फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांचा कमी फायदा मिळेल.
ग्राहक आणि पायाभूत सुविधांच्या अडचणी
केवळ धोरणात्मक बदलच नाहीत, तर बाजारातही फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांसमोर अनेक अडचणी आहेत. दिल्ली सरकारने एप्रिल 2028 पर्यंत इलेक्ट्रिक दुचाकींवर (Electric Two-wheelers) पूर्णपणे स्विच करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (EVs) स्पष्ट झुकलेला कल दिसून येतो. त्याचबरोबर, ग्राहकही या तंत्रज्ञानाबद्दल फारसे उत्सुक नाहीत. कमी इंधन कार्यक्षमता आणि पेट्रोलच्या तुलनेत फारशी बचत न झाल्यामुळे ग्राहक या वाहनांकडे फिरकण्यास तयार नाहीत. E85 इंधनाची किंमत सध्या E20 पेट्रोलपेक्षा केवळ 20% स्वस्त आहे, तर तज्ञांच्या मते ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 30% सवलत आवश्यक आहे.
इथेनॉलच्या मागणीवर परिणाम
या सगळ्या घडामोडींमुळे इथेनॉलच्या मागणीवर (Ethanol Demand) मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (ISMA) व्यक्त केली आहे. साखर उद्योगाने इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे, कारण त्यांना फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांच्या बाजारात मोठी संधी दिसत होती. परंतु, जर कंपन्यांनी कमी मागणी आणि सरकारी पाठिंब्याच्या अभावामुळे या वाहनांचे उत्पादन थांबवले, तर इथेनॉल उत्पादकांना मोठा फटका बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारकडून येणाऱ्या इथेनॉल ब्लेंडिंग (Ethanol Blending) आणि CAFE नियमावलीतील बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.