भारतातील इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहन उत्पादक कंपन्या 'पीएम ई-ड्राईव्ह' (PM E-Drive) योजनेअंतर्गत स्थानिक पातळीवर उत्पादन करण्याच्या नियमांमधून (Localization Exemptions) तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मागण्याच्या तयारीत आहेत. दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांच्या (Rare Earth Magnets) सततच्या पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे कंपन्यांना हे पाऊल उचलावे लागत आहे, जे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन मोटर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या विलंबाचा सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यांवर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवावे.
भारतातील इलेक्ट्रिक ट्रक आणि बस उत्पादक कंपन्या सरकारी 'पीएम ई-ड्राईव्ह' (PM E-Drive) योजने अंतर्गत स्थानिक उत्पादनाचे नियम पूर्ण करण्यासाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मागण्याच्या तयारीत आहेत. या योजनेचे बजेट ₹10,900 कोटी इतके आहे.
कंपन्यांना इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन मोटर्ससाठी लागणाऱ्या दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांचा (Rare Earth Magnets) घरगुती स्तरावर पुरवठा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. ही एक गंभीर समस्या बनली आहे, कारण मोठ्या व्यावसायिक वाहनांमध्ये उच्च क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक मोटर्ससाठी हे चुंबक अत्यावश्यक आहेत.
पुरवठा साखळीतील अडचणींचा परिणाम
एप्रिल 2025 मध्ये, चीनने (जगातील प्रमुख पुरवठादार) या विशिष्ट चुंबकांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातल्यामुळे कंपन्यांना स्थानिक नियम पाळण्यात मोठा अडथळा आला. भारतीय उत्पादकांना घरगुती बाजारात हे चुंबक स्थिरपणे उपलब्ध होत नसल्यामुळे, त्यांना 'पीएम ई-ड्राईव्ह' योजनेशी जोडलेल्या सरकारी अनुदानाचा लाभ मिळवणे कठीण झाले आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, सबसिडी मिळवण्यासाठी कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर उत्पादित भागांचा ठराविक टक्के वापर करणे अनिवार्य आहे. या घटकांशिवाय, कंपन्या आयात केलेल्या उप-भागांवर (sub-assemblies) सबसिडीचा दावा करू शकत नाहीत, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन प्रकल्पांवरील त्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
सरकारी प्रोत्साहन योजना आणि उद्योगासमोरील आव्हाने
सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांसाठी वार्षिक 6,000 टन उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये एक प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेत खाजगी कंपन्यांनी फारसा रस दाखवला नाही, परिणामी निविदा अंतिम मुदतीमध्ये अनेकदा वाढ करण्यात आली आहे. ही एक मोठी संरचनात्मक अडचण दर्शवते, कारण चीनकडे या खनिजांचे जागतिक स्तरावर सुमारे 60% खाणकाम आणि 90% शुद्धीकरण क्षमता आहे. यापूर्वी सप्टेंबर 2025 आणि मार्च 2026 मध्ये सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती, जी दर्शवते की ही एक तात्पुरती समस्या नसून एक दीर्घकालीन उत्पादन आव्हान आहे.
ई-वाहनांचा अवलंब करण्यातील अडचणी
पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक अवजड वाहनांचा अवलंब अजूनही संथ गतीने होत आहे. आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत केवळ तीन इलेक्ट्रिक ट्रकना सबसिडी मिळाली आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक बसच्या मोठ्या संख्येला मंजुरी दिली असली तरी, त्यांच्या तैनातीसाठी अंतिम करार करण्याची प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा जास्त संथ आहे. टाटा मोटर्स (Tata Motors) आणि व्होल्वो आयशर (Volvo Eicher Commercial Vehicles) सारख्या कंपन्यांसाठी, या वाहनांची तैनातीची गती आणि सबसिडी मिळवण्याची क्षमता व्यवसाय वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण घटक आहेत.
गुंतवणूकदारांनी अवजड उद्योग मंत्रालयाकडे (Ministry of Heavy Industries) संभाव्य तिसऱ्या सूट अर्जाला मिळणाऱ्या प्रतिसादावर बारकाईने लक्ष ठेवावे. जर सरकारने हा अर्ज नाकारला किंवा निर्णय घेण्यास विलंब केला, तर ज्या उत्पादकांना इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहने पारंपारिक डिझेल मॉडेल्सच्या तुलनेत अधिक किफायतशीर बनवण्यासाठी या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार आहे, त्यांच्या रोख प्रवाहावर (cash flow) आणि प्रकल्पांच्या वेळापत्रकांवर परिणाम होऊ शकतो. पुढील महत्त्वपूर्ण अपडेट म्हणजे मंत्रालय मुदतवाढ देईल की नाही, ज्यामुळे उत्पादकांना त्यांची स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.