दिल्ली सरकारनं इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिल २०२७ पासून दिल्लीत नवीन पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या तीन चाकी आणि हलक्या व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी थांबवली जाईल. २०२८ पासून दुचाकींसाठीही हा नियम लागू होणार आहे.
प्रदूषण कमी करण्याचं मोठं पाऊल
दिल्लीतील वाढतं वायू प्रदूषण आणि तेलाची आयात कमी करण्यासाठी दिल्ली सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. या नवीन धोरणामुळे दिल्लीत २०७ पर्यंत petrol आणि diesel वर चालणाऱ्या तीन चाकी वाहनांची विक्री बंद होईल. २०२८ पासून इलेक्ट्रिक दुचाकींना प्राधान्य दिले जाईल. भारताची खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे, ज्यासाठी FY26 मध्ये सुमारे ₹11 लाख कोटी खर्च झाले आहेत.
EV खरेदीसाठी मोठी सबसिडी
या बदलाला चालना देण्यासाठी, सरकार मार्च २०३० पर्यंत अनेक सवलती देणार आहे. ₹30 लाखांपर्यंतच्या प्रवासी कारसाठी रोड टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फी माफ केली जाईल. तसेच, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आणि थ्री-व्हीलरसाठी ₹50,000 ची सबसिडी मिळेल. जुनी वाहनं स्क्रॅप करणाऱ्यांसाठी ₹1 लाखांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल. दिल्लीत ३०,००० चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचंही लक्ष्य आहे.
ऑटो कंपन्यांसाठी आव्हान
या धोरणामुळे ऑटो कंपन्यांना मोठा धक्का बसणार आहे. ज्या कंपन्यांची तीन चाकी आणि दोन चाकी वाहनांमध्ये मोठी हिस्सेदारी आहे, त्यांना आता इलेक्ट्रिक मॉडेलमध्ये गुंतवणूक वाढवावी लागेल. बॅटरी सेल मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी Production Linked Incentive (PLI) योजना असली तरी, कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञानासाठी मोठा भांडवली खर्च करावा लागेल. पारंपरिक इंजिनऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांकडे ग्राहकांचा कल वाढल्याने कंपन्यांना विक्रीच्या Mix मध्ये बदल करावे लागतील.
पायाभूत सुविधा आणि इतर धोके
EVs चा स्वीकार हा चार्जिंग स्टेशन्सची उपलब्धता आणि बॅटरी पुरवठा साखळीवर अवलंबून असेल. जर ३०,००० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात विलंब झाला, तर व्यावसायिक वाहन मालकांना समस्या येऊ शकतात. चार्जिंग नेटवर्क्सची आंतरकार्यक्षमता (interoperability) आणि सध्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची विश्वासार्हता यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.
सरकारी महसुलावर परिणाम?
हे धोरण पर्यावरणासाठी फायदेशीर असले तरी, सरकारसाठी महसुलाच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरू शकते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीतून मिळणारा कर महसूल (FY26 मध्ये अंदाजे ₹2.3 लाख कोटी) कमी होऊ शकतो. वाहनांचे विद्युतीकरण वाढल्यास, भविष्यात सरकारी धोरणांमध्ये किंवा कर रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजाराचा प्रभाव
भारतात बॅटरी आणि महत्त्वाच्या खनिजांसाठी अजूनही आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किमतीतील चढ-उतारांचा परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. कंपन्या बॅटरी तंत्रज्ञानामध्ये किती स्वदेशीकरण (localization) करू शकतात, यावर त्यांचे नफा मार्जिन अवलंबून असेल. हे धोरण किती यशस्वी होते, हे चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या गतीवर आणि ग्राहकांना सबसिडी व कमी ऑपरेटिंग कॉस्टमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरुवातीची किंमत परवडणारी वाटते का, यावर ठरेल.