दिल्लीत दुचाकी डीलर्सची EV डेडलाईन वाढवण्याची मागणी

दिल्लीतील दुचाकी विक्रेते (Dealers) २ एप्रिल २०२८ पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) नोंदणीसाठी मुदतवाढ मागण्याची तयारी करत आहेत. उत्पादक कंपन्यांची तयारी, परवडणाऱ्या EV ची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांसाठी अधिक वेळेची गरज या कारणांचा ते उल्लेख करत आहेत.

EV धोरणाविरोधात डीलर्सची भूमिका

दिल्लीतील काही दुचाकी विक्रेते (Dealers) सरकारकडे 'दिल्ली EV पॉलिसी' अंतर्गत २ एप्रिल २०२८ पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) नोंदणीसाठीची अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या धोरणानुसार, पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून राष्ट्रीय राजधानीत केवळ नवीन इलेक्ट्रिक दुचाकींचीच नोंदणी केली जाईल. हे धोरण ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे.

उत्पादक आणि पायाभूत सुविधांची समस्या

अनेक डीलर्स, विशेषतः ज्या कंपन्यांनी अद्याप आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार केलेला नाही, त्यांना ही वेळेची मर्यादा खूपच कमी वाटत आहे. डीलर्सचे म्हणणे आहे की, अनेक मूळ उपकरण उत्पादकांना (OEMs) परवडणाऱ्या कम्युटर सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने आणण्यासाठी अधिक वेळ लागेल. याशिवाय, डीलर्सना स्वतःच्या पायाभूत सुविधांमध्येही मोठे बदल करावे लागणार आहेत. यात EV-विशिष्ट देखभालीसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, बॅटरी चार्जिंगची सुविधा उभारणे आणि दुकानांची पुनर्रचना करणे यांचा समावेश आहे.

बाजारातील स्पर्धेवर परिणाम

या धोरणामुळे बाजारातील स्पर्धेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. TVS Motor Company, Bajaj Auto आणि Ather Energy सारख्या कंपन्यांनी ज्यांनी आधीच EV विकासात गुंतवणूक केली आहे, त्यांना याचा फायदा मिळेल. याउलट, ज्या कंपन्यांचे इलेक्ट्रिक वाहनांमधील उत्पादन कमी आहे किंवा ज्या अजूनही पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर जास्त अवलंबून आहेत, त्यांना वेळेच्या दबावाखाली काम करावे लागेल.

गुंतवणूकदारांनी कंपन्या कशा प्रकारे भांडवली खर्चात बदल करून या नियमांचे पालन करतात यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जर डीलर्सना उत्पादकांकडून पुरेशी परवडणारी इलेक्ट्रिक वाहने मिळाली नाहीत, तर त्यांच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होऊ शकतो.

स्थानिक ऑटोमोबाईल मार्केटसाठी आणखी एक धोका म्हणजे, ग्राहक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) शेजारील शहरांमध्ये जाऊ शकतात. जर दिल्लीत EV चे पर्याय मर्यादित किंवा महाग वाटले, तर ग्राहक हरियाणा किंवा उत्तर प्रदेशात पेट्रोल-डिझेल दुचाकींची नोंदणी करण्याचा विचार करू शकतात, जिथे अशा कठोर नोंदणीच्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी नसेल. या धोरणाचे यश उत्पादक कंपन्या उत्पादन खर्च आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकतात की नाही यावर अवलंबून असेल, तसेच चार्जिंग पायाभूत सुविधा वेळेवर विकसित होतील की नाही यावरही अवलंबून असेल.