चीनच्या बॅटरी टॅक्स कपातीमुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती वाढतील

भारतीय ऑटोमेकर्ससाठी वाढता खर्च

चीन सरकारच्या धोरणातील एक लहानसा बदल, भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारात खळबळ माजवणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी किमती वाढू शकतात आणि उत्पादकांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.

1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या या निर्णयानुसार, चीनने लिथियम-आयन बॅटरीवरील निर्यात कर सवलत 9% वरून 6% पर्यंत कमी केली आहे. एका वर्षाच्या आत ही सवलत पूर्णपणे काढून टाकण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. 8 जानेवारी रोजी अंतिम झालेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम BYD आणि CATL सारख्या प्रमुख चिनी घटक पुरवठादारांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांवर होईल. गेल्या बारा महिन्यांत जागतिक लिथियमच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ पाहता, हा काळ विशेषतः आव्हानात्मक आहे.

नफ्यावर दबाव आणि ग्राहकांवर परिणाम

बॅटरी हा इलेक्ट्रिक वाहनाच्या उत्पादन खर्चाचा एक मोठा भाग असतो, जो अनेकदा एकूण खर्चाच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे, बॅटरीच्या किमतीत कोणतीही वाढ EV उत्पादकांच्या नफ्यावर थेट परिणाम करते. वाढलेला खर्च शोषून घेणे किंवा ग्राहकांवर लादणे, हा या कंपन्यांवर भार असेल, ज्यामुळे किंमत-संवेदनशील बाजारपेठेत मागणी कमी होऊ शकते.

ज्या कंपन्यांकडे बॅटरीसाठी अल्प-मुदतीचे, कमी स्थिर सोर्सिंग करार आहेत, त्यांना या धोरणात्मक बदलाचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. उद्योग अधिकाऱ्यांच्या मते, या सवलतीतील कपात पूर्णपणे लागू होण्यापूर्वी बॅटरीचा साठा करण्यासाठी एक घाई सुरू होऊ शकते आणि येत्या दोन आठवड्यांत भारतीय बाजारात याचे परिणाम दिसू लागतील.