Bajaj Auto आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे (EV) उत्पादन विस्तार महाराष्ट्राबाहेर हलवण्याचा विचार करत आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून सबसिडी (subsidy) मिळण्यास विलंब होत असल्याने आणि प्रोत्साहन प्रमाणपत्रे (incentive certificates) वेळेवर मिळत नसल्याने कंपनी अस्वस्थ आहे. FY22 च्या इलेक्ट्रिक दुचाकींवरील सबसिडी दाव्यांपैकी जवळपास **60%** दावे अद्याप प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या **₹2,000 कोटींच्या** गुंतवणूक योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कंपनीचा महाराष्ट्र सरकारवर नाराज?
Bajaj Auto सध्या आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विस्ताराच्या योजनांवर पुनर्विचार करत आहे. कंपनी महाराष्ट्र शासनाकडून अपेक्षित सबसिडी आणि प्रोत्साहनरक योजनांच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबावर नाराज असल्याचे वृत्त आहे. या कारणास्तव, कंपनी आता इतर राज्यांचा, विशेषतः तामिळनाडूचा पर्याय तपासत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, Bajaj Auto ने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी (FY22) दाखल केलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकींवरील सबसिडी दाव्यांपैकी तब्बल 60% दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. कंपनीने ग्राहकांना आगाऊ सबसिडीचा लाभ दिला असला तरी, सरकारकडून ती रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. यामुळे कंपनीच्या खेळत्या भांडवलावर (working capital) परिणाम होत आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम?
Bajaj Auto ने चाकण, akurdi आणि waluj येथील आपल्या प्लांट्समध्ये EV आणि प्रीमियम मोटरसायकलसाठी ₹2,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. मात्र, पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्हज (PSI) अंतर्गत मिळणाऱ्या प्रोत्साहन प्रमाणपत्रांनाही विलंब होत आहे. काही प्रमाणपत्रे तर 18 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. यामुळे कंपनीच्या भांडवल वाटपाबाबत (capital allocation) अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
राज्याच्या योजनांनुसार प्रोत्साहन न मिळाल्यास, कंपनीला त्या विशिष्ट प्रदेशात क्षमता विस्तार करणे फायदेशीर ठरेल का, याचा पुन्हा विचार करावा लागत आहे. यामुळे भविष्यातील भांडवली खर्च (capital spending) अधिक व्यवसाय-अनुकूल असलेल्या राज्यांकडे वळवला जाऊ शकतो, जिथे अशा योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षमतेने होते.
EV क्षेत्रातील धोरणांचा संदर्भ
भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग सरकारी धोरणांवर खूप अवलंबून आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२१ मध्ये EV उत्पादनाला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आक्रमक धोरणे जाहीर केली होती. मात्र, अंमलबजावणीत अनेक कंपन्यांना अडचणी येत आहेत. अनेक उत्पादक कंपन्या ग्राहकांना स्पर्धात्मक किमतीत उत्पादने देण्यासाठी सरकारी मदतीवर अवलंबून असतात.
गुंतवणुकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
- क्षमता विस्तार: कंपनी महाराष्ट्रबाहेर नवीन प्लांट उभारण्याची घोषणा करते का?
- सबसिडी वसुली: FY22 च्या प्रलंबित सबसिडी दाव्यांवर सरकारकडून काय अपडेट येते?
- PSI प्रमाणपत्रे: प्रलंबित प्रोत्साहन प्रमाणपत्रे मिळतात का?
- व्यवस्थापनाची भूमिका: कंपनी व्यवस्थापन महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील व्यवसायाच्या सुलभतेबद्दल काय भाष्य करते.