BMW च्या केरळमधील ईव्ही विक्रीला 'टॅक्स'चा फटका? वाढत्या करांमुळे धोक्यात ग्राहक!

केरळ: BMW साठी 'लक्झरी'चे पॉवर हाऊस

लोकसंख्येच्या तुलनेत छोटे राज्य असूनही, केरळ BMW ग्रुप इंडियासाठी एक महत्त्वाचे 'ग्रोथ इंजिन' ठरले आहे. परदेशातून पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांमुळे (Remittances) येथील लोकांचे उत्पन्न अधिक आहे आणि ते लक्झरी वस्तूंवर खर्च करण्यास प्राधान्य देतात. 2008 पासून BMW ने या राज्यात आपली ओळख निर्माण केली आहे. कोची आणि तिरुवनंतपुरमसारख्या शहरांमध्ये कंपनीचे शोरूम्स आहेत, जिथे ग्राहक प्रीमियम ब्रँड्सना पसंती देतात.

ईव्ही करांमध्ये मोठी वाढ: BMW साठी संकट?

केरळमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) चांगली मागणी आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनुसार, गेल्या वर्षभरात केरळमध्ये एकूण ईव्ही ग्रोथ 167% ने वाढली आहे आणि लक्झरी ईव्ही सेगमेंटमध्ये BMW चा वाटा 53% इतका मोठा आहे. मात्र, केरळ सरकारने 2025 च्या बजेटमध्ये ईव्हीवरील लाइफटाइम रोड टॅक्समध्ये मोठी वाढ केली आहे. ₹15 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्हीवर आता 8% तर ₹20 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या ईव्हीवर 10% टॅक्स लागू होईल. यापूर्वी हा दर फक्त 5% होता. बॅटरी रेंटल योजनेतील ईव्हीवर मात्र आता किंमतीची पर्वा न करता सरळ 10% टॅक्स लागेल. यामुळे राज्याच्या महसुलात ₹30 कोटींची वाढ अपेक्षित असली तरी, BMW, मर्सिडीज-बेंझ आणि व्होल्वोसारख्या कंपन्यांच्या प्रीमियम ईव्हीची किंमत वाढणार आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत वेगळी भूमिका

केरळचे हे धोरण तमिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, जिथे ईव्हीवर 0% रोड टॅक्स आहे. तेलंगणासारखी राज्येही ईव्हीसाठी इतर फायदे देतात. केरळमधील करांमधील या वाढीमुळे ईव्हीचा अवलंब कमी होऊ शकतो, कारण आधीच राज्यात ईव्ही नोंदणीत मोठी घट दिसून येत आहे.

BMW AG आणि भारतीय बाजारपेठेचा संदर्भ

BMW AG, जी मुख्य कंपनी आहे, तिचा पी/ई रेशो सध्या 7.5 ते 8.7 च्या दरम्यान आहे, जो मर्सिडीज-बेंझ ग्रुप (पी/ई ~8.55) आणि फोक्सवॅगन एजी (पी/ई ~6.80) यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत वाजवी आहे. कंपनीची मार्केट कॅप सुमारे €54 बिलियन आहे आणि 2024 मध्ये €142 बिलियन पेक्षा जास्त महसूल होता. BMW च्या शेअरमध्ये गेल्या 1 वर्षात सुमारे 16% ची वाढ दिसून आली आहे. भारतीय लक्झरी कार मार्केट 2025-26 मध्ये सुमारे $1.3 ते $1.5 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्याचा सीएजीआर 5-7% राहण्याची शक्यता आहे. एसयूव्ही गाड्यांची मागणी सर्वाधिक आहे. 2025 मध्ये BMW ने भारतात 5,000 हून अधिक ईव्हीची डिलिव्हरी दिली. मात्र, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय लक्झरी कार मार्केटमध्ये मागणी थोडी शांत दिसून आली.

वाढत्या करांमुळे धोके

केरळमधील ईव्हीवरील नवीन कर धोरण BMW साठी सर्वात मोठा धोका आहे. यामुळे प्रीमियम ईव्हीची मालकी महाग होईल आणि ज्या सेगमेंटमध्ये BMW ची मोठी हिस्सेदारी आहे, तिथे वाढ मंदावू शकते. जरी ग्राहकांची खरेदी क्षमता जास्त असली तरी, अशा आर्थिक उपायांमुळे त्यांचा उत्साह कमी होऊ शकतो. तसेच, केरळमध्ये चार्जिंग पॉईंट्ससाठी विशेष नियम आणि सर्किट ब्रेकर्सची आवश्यकता यासारख्या गोष्टींमुळे ईव्ही वापरणे अधिक गुंतागुंतीचे आणि महाग होऊ शकते.

भविष्यातील दिशा

विश्लेषकांचे BMW AG बद्दलचे मत अजूनही सकारात्मक आहे. कंपनीची पेट्रोल-डिझेल गाड्या आणि ईव्ही यांचा समतोल राखण्याची रणनीती, तसेच चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील गुंतवणूक, त्यांना भविष्यातील बदलांसाठी सज्ज करत आहे. केरळमध्ये BMW ची रणनीती किती यशस्वी ठरेल, हे राज्याच्या ईव्ही धोरणांवर आणि ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर अवलंबून असेल.