भारतीय ऑटोमोबाईल कंपन्या २०२६ मध्ये सरासरी **१०.३%** पगारवाढ देण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण संपूर्ण भारतातील कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सरासरी **९.१%** पगारापेक्षा जास्त असेल. विशेष म्हणजे, हा दिलासा कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, कारण चालू आर्थिक वर्षात वाहनांच्या विक्रीत **१२%** वाढ झाली आहे. मात्र, कंपन्या कर्मचाऱ्यांवरील वाढता खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी परफॉर्मन्स-आधारित (performance-based) वेतनवाढीवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.
काय घडलंय?
भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्र २०२६ मध्ये सरासरी १०.३% इतकी पगारवाढ देणार आहे. विशेष म्हणजे, हा सलग पाचवा वर्ष आहे जेव्हा या क्षेत्रात दुहेरी आकडी पगारवाढ दिसून येत आहे. अलिकडेच Deloitte च्या एका रिपोर्टनुसार, ही वाढ संपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सरासरी ९.१% वाढीपेक्षा जास्त आहे. यामागे एक मुख्य कारण म्हणजे, मागील आर्थिक वर्षात (मार्च २०२६ मध्ये संपलेले) वाहनांच्या विक्रीत १२% ची मजबूत वाढ झाली होती. ग्रामीण भागातील मागणीत सुधारणा आणि वस्तू व सेवा कर (GST) समायोजनासारख्या सरकारी धोरणांमुळे या वाढीला आणखी बळ मिळालं.
विक्री वाढ आणि वेतन धोरणं
गेल्या आर्थिक वर्षातील मजबूत कामगिरीमुळेच या सातत्यपूर्ण पगारवाढी शक्य झाल्या आहेत. आघाडीचे वाहन उत्पादक कंपन्या कुशल कर्मचारी टिकवून ठेवण्याची गरज आणि नफा मार्जिन सुरक्षित ठेवण्याचं संतुलन साधत आहेत. उदाहरणार्थ, JSW Motors २०२६ साठी १०% ते १०.२% दरम्यान पगारवाढ देण्याची योजना आखत आहे. मागील वर्षी ही वाढ ९.५% ते १०% होती. नवीन वाहनं बाजारात आणण्याच्या तयारीत असलेल्या या कंपन्यांनी खर्चावर लक्ष ठेवलं आहे.
परफॉर्मन्स-आधारित वेतनावर भर
ऑटो सेक्टर वेगाने वाढत असलं तरी, वाढत्या खर्चाच्या दबावापासून तेही सुटलेले नाहीत. कंपन्या आता टॉप परफॉर्मर्सना (top performers) आणि इतर कर्मचाऱ्यांमध्ये फरक करण्यासाठी परफॉर्मन्स-आधारित वेतन रचनेचा अवलंब करत आहेत. उदाहरणार्थ, Hyundai आपली वेतनवाढ मागील वर्षाप्रमाणेच ठेवत आहे, पण अंतर्गत कामगिरीच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांना पुरस्कृत करण्यावर त्यांचा अधिक भर आहे. तसेच, ते एकूण खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कच्च्या मालाच्या किमती आणि भू-राजकीय बदलांच्या संवेदनशीलतेमुळे खर्चाचं व्यवस्थापन करणं हे या क्षेत्रापुढील एक मोठं आव्हान आहे.
कर्मचारी गळती (Attrition) आणि प्रतिभा टिकवणं
२०२५ मध्ये ऑटोमोटिव्ह उद्योगात १२.५% कर्मचारी गळती दर (attrition rate) दिसून आला होता. उद्योगातील आकडेवारीनुसार, २०२६ मध्ये हा आकडा स्थिर होण्याची शक्यता आहे, कारण सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांची नोकरी बदलण्याची प्रवृत्ती कमी होऊ शकते. गुंतवणूकदारांसाठी, कंपन्या उत्पादन क्षमता कायम ठेवत असताना कर्मचारी गळतीचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्याची क्षमता तपासणं महत्त्वाचं ठरेल. मोठ्या उत्पादन युनिटची दीर्घकालीन उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेसाठी कर्मचारी गळती कमी करणं गरजेचं आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय तपासावं?
गुंतवणूकदारांनी कंपन्या नफा मार्जिन कसं टिकवून ठेवतात यावर लक्ष ठेवावं, कारण वेतनाचा खर्च वाढतोय आणि कमोडिटीच्या किमतीतही चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) उत्पादनाकडे होणारे संक्रमण, ज्यासाठी विशेष कौशल्याची गरज आहे, ते आगामी काळात नोकरी आणि वेतनाच्या खर्चावर परिणाम करू शकतं. याव्यतिरिक्त, नवीन कामगार कायद्यांमधील (labor codes) कोणतेही बदल आणि त्यांचा दीर्घकालीन कर्मचारी लाभांवर होणारा परिणाम या क्षेत्राच्या आर्थिक दृष्टिकोनासाठी महत्त्वाचा ठरेल.