ऑटो सेक्टरमध्ये विक्रमी वाढ! जानेवारीत **१७.६%** ची उसळी, पण...

सेगमेंटमधील तफावत: आकडेवारीमागील वास्तव

जानेवारी २०२६ मध्ये भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राची सुरुवात दमदार राहिली, एकूण वाहन नोंदणीत मागील वर्षाच्या तुलनेत १७.६% ची वाढ नोंदवली गेली. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) नुसार, एकूण २७.२ लाख युनिट्सची विक्री झाली. जीएसटीचा सवलतींचा फायदा, पीक कापणी आणि लग्नसराईमुळे ग्रामीण भागातील वाढलेला पैसा आणि प्रवासाच्या तसेच मालवाहतुकीच्या वाढत्या मागणीमुळे ही विक्रमी वाढ झाली आहे. मात्र, हा आकडा पाहता एका सेगमेंटमध्ये बरीच तफावत असल्याचे स्पष्ट होते.

या वाढीचे नेतृत्व दुचाकी वाहनांनी (Two-wheeler) केले, ज्यांच्या नोंदणीत २०.८२% ची वाढ होऊन १८.५ लाख युनिट्सची विक्री झाली. शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांतून या वाहनांना चांगली मागणी आहे. ट्रॅक्टर सेगमेंटमध्येही २२.८९% ची लक्षणीय वाढ झाली, जी उत्तम कृषी परिस्थिती आणि जीएसटी फायद्यांमुळे शक्य झाली. कमर्शियल व्हेईकल (CV) सेगमेंटमध्येही १५.०७% वाढीसह १,०७,४८६ युनिट्सची विक्री झाली. विशेषतः लाइट कमर्शियल व्हेईकल (LCVs) मध्ये १४.९४% ची वाढ दिसून आली.

पॅसेंजर व्हेईकल (PV) सेगमेंटमध्ये ७.२२% ची मध्यम वाढ नोंदवली गेली, जी ५ लाखांचा टप्पा ओलांडून गेली. शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागात १४.४३% ची वाढ झाली, तर शहरी भागात ही वाढ केवळ २.७५% राहिली. २०२६ च्या सुरुवातीला एसयूव्ही (SUV) सेगमेंटने प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत ५३% पेक्षा जास्त हिस्सा राखला.

याउलट, बांधकाम उपकरणांच्या (construction equipment) सेगमेंटमध्ये मात्र मोठी घसरण दिसून आली, २१.०९% ची घट नोंदवली गेली. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा कमी झाला आहे, जो पायाभूत सुविधांच्या विकासात काही अडथळे दर्शवू शकतो.

जीएसटी, ग्रामीण अर्थकारण आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न

सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या जीएसटी दरातील सुधारणांमुळे गाड्यांची किंमत परवडण्याजोगी झाली आहे. याशिवाय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपला रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर ठेवला आहे आणि FY२५-२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.४% पर्यंत वाढवला आहे. या सर्व गोष्टींमुळे बाजाराला एक सकारात्मक आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.

मात्र, पीक कापणी आणि लग्नसराईसारख्या हंगामी कारणांवर ग्रामीण मागणीची ही वाढ किती टिकेल, हा प्रश्न आहे. ट्रॅक्टर उद्योगात FY२६ साठी १५-१७% वाढीचा अंदाज असला तरी, ही मागणी शेतीतील घडामोडींवर खूप अवलंबून असते.

बांधकाम उपकरणांच्या विक्रीत झालेली घट हेच दर्शवते की वैयक्तिक वाहने आणि शेती क्षेत्राची मागणी जरी वाढत असली तरी, मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक कमी असू शकते. याचा परिणाम भविष्यात मध्यम आणि जड कमर्शियल वाहनांच्या मागणीवर होऊ शकतो, जरी सध्या मालवाहतूक आणि जुन्या गाड्या बदलण्याच्या मागणीमुळे CV सेगमेंटमध्ये वाढ दिसत आहे.

⚠️ धोक्याची घंटा: गुंतवणूकदारांसाठी चिंता

सध्या बाजारात उत्साहाचे वातावरण असले तरी, काही धोक्याच्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. बांधकाम उपकरणांच्या नोंदणीत झालेली २१.०९% ची घट ही भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधा विकासात संभाव्य कमजोरी दर्शवते. हा सेगमेंट अनेकदा जड कमर्शियल वाहनांच्या मागणीचा संकेत देतो. त्यामुळे, सध्याची CV वाढ ही नवीन मोठ्या प्रकल्पांपेक्षा LCV सेगमेंट आणि जुन्या गाड्या बदलण्याच्या चक्रावर अधिक अवलंबून असू शकते.

डीलर्सकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही विशिष्ट मॉडेल्सच्या पुरवठ्यात अडचणी येत आहेत आणि काही ठिकाणी तीव्र स्पर्धेमुळे सवलती (discounting) दिल्या जात आहेत. यामुळे कंपन्या आणि डीलरशिप्सच्या नफ्यावर (margins) दबाव येऊ शकतो. इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) अवलंब वाढत असला तरी, प्रवासी वाहन सेगमेंटमध्ये त्याचा प्रसार २०२५ मध्ये नवीन नोंदणीच्या केवळ ८% होता आणि काही ठिकाणी हा वेग मंदावला आहे.

दुचाकी आणि ट्रॅक्टरमधील मोठी वाढ ही प्रामुख्याने हंगामी ग्रामीण मागणीवर अवलंबून आहे, जी मान्सूनची कामगिरी आणि शेती उत्पादनातील चढ-उतारांमुळे प्रभावित होऊ शकते.

पुढील वाटचाल: बाजाराचा अंदाज

पुढील काळात भारतीय ऑटो इंडस्ट्रीत वाढ अपेक्षित आहे. विश्लेषकांच्या मते, FY२६ साठी एकूण उद्योगाची व्हॉल्यूम वाढ ६-८% पर्यंत पोहोचेल. जीएसटी कपात, ग्रामीण उत्पन्न आणि पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च यांसारख्या देशांतर्गत घटकांमुळे ही वाढ शक्य होईल. FADA चा विश्वास कायम आहे आणि बहुसंख्य डीलर्स फेब्रुवारीमध्ये वाढ अपेक्षित करत आहेत. प्रवासी वाहन व्हॉल्यूम FY२६ मध्ये सुमारे ४% नी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात एसयूव्हीचा दबदबा राहील. ट्रॅक्टर सेगमेंट शेती अर्थशास्त्रामुळे आणि नवीन उत्सर्जन नियमांपूर्वीच्या प्री-बाइंगमुळे मजबूत स्थितीत आहे. कमर्शियल व्हेईकल सेगमेंटमध्ये FY२६ मध्ये ३-५% वाढीची अपेक्षा आहे, ज्यात LCVs अधिक लवचिक राहतील.