इलेक्ट्रिक दुचाकींची पुन्हा धूम! वाढती मागणी पण सबसिडीचा धोका

दरवाढीचा फायदा आणि ग्राहक वर्ग

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक क्रूड ऑइल पुरवठ्यात मोठे बदल झाले आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून भारतात पेट्रोल आणि सीएनजीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मे महिन्याच्या मध्यावर पेट्रोल ₹3 प्रति लिटर आणि सीएनजी ₹2 प्रति किलोने महागले. या दरवाढीमुळे इलेक्ट्रिक दुचाकींची मागणी अचानक वाढली आहे. देशात इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या नोंदणीत वार्षिक 41.6% ची वाढ होऊन ती 1,49,509 युनिट्सवर पोहोचली आहे.

कंपन्यांची कामगिरी आणि मूल्यांकन

या स्पर्धेत TVS मोटर आघाडीवर आहे. सध्या 58.6 च्या P/E रेशोवर व्यापार करणारी ही कंपनी आपल्या विस्तृत वितरण नेटवर्कचा वापर करून बाजारात आपले वर्चस्व टिकवून आहे. दुसरीकडे, बजाज ऑटोचा P/E रेशो सुमारे 28.5 आहे आणि चेतक प्लॅटफॉर्ममुळे त्यांनी TVS ची पकड मजबूत केली आहे. याउलट, ओला इलेक्ट्रिक सारख्या कंपन्या, ज्यांना सध्या तोटा होत आहे, त्यांना बाजारात टिकून राहण्यासाठी अधिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

सबसिडीचा धोका आणि भविष्यातील आव्हाने

सध्या संपूर्ण उद्योग PM E-Drive या सरकारी सबसिडी योजनेवर अवलंबून आहे. मे २०२६ पर्यंत 23.5 लाख वाहनांना सबसिडी मिळाली असून, ही योजना तिच्या 24.7 लाख वाहनांच्या लक्ष्याच्या जवळ पोहोचली आहे. जरी उद्योगाच्या मागणीनुसार ही योजना जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली असली, तरी सबसिडी बंद झाल्यास या क्षेत्राला मोठा धक्का बसू शकतो. २०२५ मधील आकडेवारीनुसार, सरकारी मदतीशिवाय इलेक्ट्रिक वाहने आणि पेट्रोल वाहने यांच्यातील किमतीतील तफावत वाढल्यास बाजारात स्थिरता येऊ शकते.

पुढील वाटचाल

विश्लेषकांच्या मते, सध्याची वाढ जरी सकारात्मक असली तरी, या क्षेत्राचे भविष्य हे सबसिडीऐवजी स्वयंपूर्ण बाजारपेठेवर अवलंबून असेल. सध्या EV चा बाजारातील हिस्सा केवळ 6.5% आहे, त्यामुळे वाढीला मोठा वाव आहे. कंपन्यांना बॅटरी तंत्रज्ञान आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. मात्र, PM E-Drive योजनेसाठी अपेक्षित बजेट न मिळाल्यास बाजारात अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे २०२५ प्रमाणे बाजारात पुन्हा मंदी येऊ शकते.