Indian Tea Association (ITA) ने पश्चिम बंगाल सरकारकडे मदतीचा हात मागितला आहे. डार्जीलिंग चहाच्या उत्पादनात झालेली मोठी घसरण आणि वाढत्या खर्चामुळे हा उद्योग सध्या भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे.
उत्तर बंगालमधील चहा उद्योगासमोर सध्या मोठे संरचनात्मक संकट उभे राहिले आहे. १९९० मध्ये डार्जीलिंगमध्ये १४.४९ दशलक्ष किलो इतके उत्पादन होत होते, ते २०२५ पर्यंत थेट ५.६ दशलक्ष किलोवर खाली आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय चहा असोसिएशनने राज्य सरकारकडे ठोस आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव दिला आहे.\n\n### ₹११३ कोटींचे आर्थिक साहाय्य\n\nअसोसिएशनने डार्जीलिंग चहा क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे ₹११३ कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली आहे. यात प्रामुख्याने कामगारांचे प्रॉव्हिडंट फंड योगदान, ऑर्थोडॉक्स चहाच्या विक्रीला चालना देणे आणि वर्किंग कॅपिटलवरील व्याज सवलतीचा समावेश आहे. तसेच, कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी यंत्रांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.\n\n### वाढता खर्च आणि हवामानाचा फटका\n\nकेवळ भांडवलाची कमतरता नाही, तर चहाच्या मळ्यांचे वय वाढल्याने उत्पादकता घटली आहे. बदलत्या हवामानामुळे चहाच्या झाडांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला असून, वाढती मजुरी आणि स्वस्त आयात केलेल्या चहाच्या स्पर्धेमुळे नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) प्रचंड कमी झाले आहे. याशिवाय कीटकनाशकांच्या मानकांशी संबंधित नियमावली पाळतानाही उत्पादकांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.\n\n### दुआर्स आणि तराई भागाची चिंता\n\nहे संकट केवळ डार्जीलिंगपुरते मर्यादित नसून दुआर्स (Dooars) आणि तराई (Terai) भागातील चहा उत्पादकही आर्थिक तणावाखाली आहेत. या भागातून राज्याचा बहुतांश चहा येतो. असोसिएशनने चहा उद्योगाला 'सीझनल इंडस्ट्री' (Seasonal Industry) म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून उत्पादकांना हंगामानुसार लवचिक नियम लागू करता येतील. आता सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.