पश्चिम बंगाल सरकार आता मोहरीच्या तेलाच्या मार्केटमध्ये उतरणार असून, स्वतःचा सरकारी ब्रँड लाँच करण्याची तयारी करत आहे. याचा मुख्य उद्देश इतर राज्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना तेलबियांकडे वळवणे हा आहे.
पश्चिम बंगाल सरकार आता राज्याला खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. सहकार मंत्री अशोक किर्तनिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार 'बंगालर डेअरी'च्या धर्तीवर आता मोहरीच्या तेलाचा स्वतःचा ब्रँड बाजारात आणणार आहे. यामुळे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातून होणारी तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
शेतीची नवी दिशा
सध्या राज्यात बटाट्याचे उत्पादन गरजेपेक्षा २५ लाख टनांनी अधिक होत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा किंमतींच्या चढ-उताराचा फटका बसतो. आता सरकार शेतकऱ्यांना बटाट्याऐवजी मोहरी, शेंगदाणे आणि सूर्यफूल पिकांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रक्रियेत 'नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड' (NDDB) तांत्रिक मदत करत आहे.
आयआयटी खरगपूरची मदत
या प्रकल्पाला अधिक बळकट करण्यासाठी सरकारने 'आयआयटी खरगपूर'सोबत भागीदारी केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तेलाचे काढणी तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धन (Value Addition) यावर संशोधन केले जाणार आहे. सध्या पूर्व बर्धमान आणि मुर्शिदाबादसह ५ जिल्ह्यांमध्ये ५२५ एकरवर प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Program) याची सुरुवात झाली आहे.
खाजगी कंपन्यांसोबतचे मोठे आव्हान
मार्केटच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर, खाद्यतेल क्षेत्रात Adani Wilmar, Marico आणि Emami Agrotech सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. या कंपन्यांचे डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क आणि सप्लाय चेन खूप मोठी आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारी ब्रँडला गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासोबतच उत्पादन खर्च कमी ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.