पश्चिम बंगाल सरकारने बटाटा वाहतुकीवरील आंतरराज्य निर्बंध उठवले असून, शेतकऱ्यांसाठी प्रति क्विंटल **₹50** चे शिपिंग सबसिडी पॅकेज जाहीर केले आहे. तसेच **₹150 कोटी** खर्चातून सोलर कोल्ड स्टोरेज उभारले जाणार आहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारने बटाटा बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता बटाट्याची राज्याबाहेर वाहतूक करण्यावर असलेले सर्व निर्बंध तातडीने हटवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पुरवठ्यातील अडथळे दूर होऊन किंमती स्थिर होण्यास मदत होईल. तसेच, राज्याबाहेरील मार्केटमध्ये स्पर्धात्मक किंमतीत बटाटा पोहोचवण्यासाठी रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी प्रति क्विंटल ₹50 ची सबसिडी दिली जाणार आहे.\n\n### शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच\n\nभावातील घसरणीपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी सरकारने ₹1,120 प्रति क्विंटलचा 'फ्लोअर प्राईस' (Floor Price) निश्चित केला आहे. जर बाजारात भाव या पातळीच्या खाली गेले, तर होणारा तोटा सरकार भरून देणार आहे. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधान फसल विमा योजनेचा पूर्ण प्रीमियम सरकार भरणार असून, 'पीएम-किसान सन्मान निधी' अंतर्गत वार्षिक लाभ वाढवून ₹9,000 करण्यात आला आहे.\n\n### पायाभूत सुविधांवर भर\n\nदीर्घकालीन नियोजनाचा भाग म्हणून, राज्यभरातील 50 प्रादेशिक बाजारपेठांमध्ये सोलरवर चालणारे कोल्ड स्टोरेज उभारण्यासाठी ₹150 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. 'स्मार्ट मंडी' उपक्रमाद्वारे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे ध्येय असून, 'सुफल बांग्ला' (Sufal Bangla) अंतर्गत 550 नवीन आउटलेट्स सुरू केले जाणार आहेत.\n\n### आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी दृष्टिकोन\n\nया निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, कोल्ड स्टोरेजमध्ये पडून असलेला 27 लाख क्विंटल अतिरिक्त साठा वर्षाअखेरपर्यंत संपवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. तरीही, अ‍ॅग्री-लॉजिस्टिक्स आणि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रासाठी हे धोरण सकारात्मक ठरू शकते. पुरवठा साखळी आणि कोल्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांवर याचे परिणाम गुंतवणूकदारांनी बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे.