पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारताच्या LNG खर्चात दुप्पट वाढ! खतांच्या उत्पादनावर धोका

एलएनजीच्या किमती गगनाला भिडल्या

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे, भारताला लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) खरेदी करण्यासाठी आता पूर्वीपेक्षा दुप्पट किंमत मोजावी लागत आहे. स्पॉट मार्केटमध्ये (Spot Market) गॅस $19-20 प्रति MMBtu या दराने विकला जात आहे, तर आधी हाच दर $10-12 प्रति MMBtu होता. कतारच्या रास लॅफन (Ras Laffan) सारख्या महत्त्वाच्या पुरवठा केंद्रांवर परिणाम झाल्यामुळे आशियातील LNG च्या किमती $20/MMBtu पर्यंत पोहोचल्या आहेत. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) घडामोडी आणि इराणच्या कारवायांमुळे इतर प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरही अनिश्चिततेचे सावट आहे.

खत उत्पादनाला प्राधान्य

या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. खत उत्पादनासारख्या अत्यावश्यक उद्योगांना गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. पूर्वी खतांसाठी गॅस पुरवठा 70% पर्यंत कमी झाला होता. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी, भारतीय कंपन्यांनी आगाऊ स्पॉट खरेदी (Spot Purchases) केली आहे. सुमारे 7.3 दशलक्ष स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (MMSCMD) गॅस मिळवण्यात यश आले आहे, तर उद्योगाची मागणी 8.6 MMSCMD आहे. या खरेदीमुळे मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत युरिया उत्पादनात दररोज अंदाजे 12,500-13,000 टन वाढ होण्यास मदत होईल. यामुळे आगामी पेरणी हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या खतांची कमतरता भागवता येईल आणि अन्न सुरक्षेला बळ मिळेल.

आयातीवरील अवलंबित्व आणि धोके

भारताचा नैसर्गिक वायूच्या वापरातील सुमारे 50% हिस्सा LNG आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय अस्थिरतेचा थेट परिणाम भारतावर होतो. ऊर्जा तुटवड्यामुळे भारताला वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे 1.9% इतके नुकसान सहन करावे लागले आहे. पूर्वी लवचिकतेसाठी स्पॉट मार्केटचा वापर केला जात असे, पण आता मात्र हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर परिणाम झाल्यामुळे, जागतिक व्यापारातील 20% LNG पुरवठा धोक्यात आला आहे. भारताची 53% LNG आयात कतार आणि यूएई (UAE) मधून होते, ज्यामुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याचा धोका वाढला आहे. कतारच्या रास लॅफन (Ras Laffan) सारख्या प्लांटचे मोठे नुकसान झाल्यास, दुरुस्तीला तीन ते पाच वर्षे लागू शकतात आणि कोट्यवधींचा खर्च येऊ शकतो, ज्यामुळे हा पुरवठ्यातील धक्का दीर्घकाळ टिकू शकतो.

ऊर्जा धोरणात बदल?

ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित माहितीला राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक बाब म्हणून घोषित केल्याने, सरकार भू-राजकीय धक्क्यांच्या वेळी पुरवठा साखळी व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका बजावेल. सध्या देशांतर्गत पुरवठा पुरेसा असला तरी, आयातीवरील अवलंबित्व आणि पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे आगामी काळात ऊर्जा किमती उच्च राहण्याची शक्यता आहे. भविष्यात अमेरिका (United States) आणि ऑस्ट्रेलिया (Australia) सारख्या देशांकडून आयातीचे स्रोत वाढवण्यावर तसेच पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.