उत्तर प्रदेशातील ११ प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये ऊस लागवडीखालील क्षेत्र **१.६ टक्क्यांनी** कमी होऊन **१७.१४ लाख हेक्टरवर** आले आहे. यामुळे २०२६-२७ च्या हंगामात साखरेच्या उत्पादनावर आणि साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योगासमोर २०२६-२७ चा हंगाम आव्हानात्मक असणार आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ११ प्रमुख ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये लागवडीखालील क्षेत्र १.६ टक्क्यांनी घटून १७.१४ लाख हेक्टरवर स्थिरावले आहे. १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामासाठी ही चिंतेची बात आहे. या घटीमुळे, राज्याचे एकूण साखर उत्पादन १० दशलक्ष टनांऐवजी केवळ ९ दशलक्ष टनांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
सरकारी निर्बंधांचा फटका
केंद्र सरकारने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी डीलर्ससाठी साठवणुकीची मर्यादा (Stockholding limits) ४,००० क्विंटलवरून थेट २,००० क्विंटलवर आणली आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला असून, कारखान्यांकडून व्यापाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या 'एक्स-मिल' किमतींवर परिणाम होत आहे. एका बाजूला साखरेचे भाव स्थिर आहेत, तर दुसरीकडे उसाचा उत्पादन खर्च वाढत असल्याने साखर कारखान्यांचे मार्जिन (Profit margins) धोक्यात आले आहे.
इतर आव्हाने
१. खांडसरी आणि गुळाचा दबाव: असंघटित खांडसरी आणि गुळ उद्योगांकडून शेतकऱ्यांना उसासाठी अधिक दर दिले जात आहेत, त्यामुळे साखर कारखान्यांना कच्च्या मालाचा तुटवडा जाणवत आहे.
२. रिकव्हरी रेट: हंगाम लवकर सुरू केल्यास साखरेचा उतारा (Recovery rate) कमी मिळण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम कारखान्यांच्या फायद्यावर होतो.
३. इथेनॉल मिश्रण: कच्च्या मालाच्या कमतरतेमुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी लागणारा ऊस देखील मर्यादित होऊ शकतो, ज्यामुळे साखर कंपन्यांच्या 'डायव्हर्सिफिकेशन' धोरणाला धक्का बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामातील 'रिकव्हरी रेट'कडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारने साठवणूक नियम किंवा निर्यात धोरणात काही बदल केल्यास, त्याचा परिणाम साखर कंपन्यांच्या शेअर किमतीवर त्वरित दिसून येईल.